काठमाडौँ । बंगलादेशले करिब साढे दुई महिनाअघि सत्ता गुमाएपछि शेख हसिना सैन्य विमानमा दिल्ली पुगेकी थिइन् । त्यसपछि उनी सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको कुनै तस्विर आएको छैन । उनको फोन वार्तालापका केही अडियो बाहिर आए पनि हसिनाकै आवाज हो भन्ने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन ।
भारत सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म शेख हसिना वा उनकी बहिनी शेख रिहाना दिल्ली पुगेपछि कहाँ र कसरी छन् भन्ने बारेमा केहि जानकारी बाहिर आएको छैन । पत्रकार सम्मेलन वा अन्तर्वार्तामा समेत यसबारे कसैले टिप्पणी गरेका छैनन् ।
अब अक्टोबर १७ को साँझ भारत सरकारले औपचारिक रुपमा उनी अझै भारतमै रहेको बताएको छ । यसैबीच गत हप्ता शेख हसिना युएई वा मध्यपूर्वको कुनै पनि देश जाने समाचार पूर्णतया आधारहीन रहेको बताइएको थियो । अहिले भारत सरकारले पनि यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छ । शेख हसिनाको भारत बसाइको विषयमा केन्द्र सरकारले पूर्ण गोप्य राखेको कुरा सत्य हो । तर उनीहरुलाई कति दिन भारतमा राख्ने भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट गरेको छैन ।
अहिले भारत सरकारले शेख हसिनालाई लामो यात्राको सामना गर्नुपर्ने समयसम्म भारतमा बस्न दिइने आशय अप्रत्यक्ष रुपमा दिइरहेको छ । त्यसोभए, जसरी तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्लाह र उनीहरूका परिवारलाई विगतमा राजनीतिक शरण दिइएको थियो, के शेख हसिनाको मामलामा पनि त्यस्तै विचार भइरहेको छ ?
भारतको नजरमा शेख हसिना अहिले ‘पाहुना, तर बाध्यतामा’ छिन् । अर्थात् उनी विशेष परिस्थितिमा भारत आउन बाध्य भएका देशकी सम्मानित अतिथि हुन् । आफ्नो देशको सुरक्षा खतराका कारण उनी भारत आएकी हुन् भन्ने कुरा भारत सरकारले राम्ररी बुझेको छ । अब अतिथिको हैसियतका आधारमा उनलाई लामो समयसम्म यहाँ राख्ने मनस्थितिमा भारत रहेको देखिन्छ । भारतले आफ्नो पुरानो मित्र र पाहुनाका रूपमा सबै सम्मान र सुविधा दिएर हसिनालाई बस्न दिने बुझ्न सकिन्छ ।
हाल भारतको शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिने कुनै योजना छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने शेख हसिना आफैंले राजनीतिक शरणका लागि आवेदन दिएकी छैनन् ।
तर भारत सरकारलाई थाहा छ, भविष्यमा यस्तो प्रस्ताव आएमा यस विषयमा सबै राजनीतिक दल सहमत हुनेछन् र शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिने विषयमा राजनीतिक सहमति बनाउन कुनै समस्या हुने छैन । अहिले यस्तो देखिन्छ, भारत शेख हसिनालाई पाहुनाको रूपमा राख्न चाहन्छ, तर उनलाई शरण दिन चाहँदैन ।
अक्टोबर १७ मा दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयको नियमित साप्ताहिक ब्रिफिङमा प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने, 'बंगलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्रीको भारतमा बसाइको बारेमा तपाई सबैलाई थाहा छ । सुरक्षाको कारणले गर्दा छोटो समयमै यहाँ आउनुपर्यो ।'
शेख हसिना अहिले पनि भारतमा नै बसिरहेकी छिन् भन्ने उनको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ, तर यसका बाबजुद पनि हसिनासँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नको जवाफ भेटिएको छैन ।
दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क आइडीएसएकी वरिष्ठ फेलो स्मृति पटनायकले सन् १९७५ मा शेख मुजिबको हत्यापछि शेख हसिनाले आफ्नो परिवारसँग भारतमा शरण लिएको बेला पनि प्राविधिक रूपमा उनलाई राजनीतिक शरण दिइएको थिएन भनेर सम्झाउँछिन् । त्यतिबेला पनि आफ्नो परिचय गोप्य राखेर राष्ट्रिय अतिथिका रूपमा राखिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले यो निर्णयलाई अनुमोदन गरेकी थिइन् । त्यो घटनाको झण्डै आधा शताब्दीपछि अहिलेको नरेन्द्र मोदी सरकारले पनि त्यही बाटो हिँड्ने संकेत गरिरहेको छ ।
तर सन् १९७५ देखि १९८१ सम्म करिब छ वर्ष जसरी हसिना र उनको परिवारको पहिचान गोप्य राख्ने र मिडियाको ध्यानबाट टाढा राख्न सम्भव थियो, अहिलेको समयमा सम्भव छैन । तर आतिथ्यताको चरित्रमा परिवर्तन भए पनि, यो अझै पनि आतिथ्य हो । भारतको विचारमा, यस कूटनीतिक समस्याको सबैभन्दा स्वीकार्य समाधान भनेको शेख हसिनालाई अतिथिको रूपमा यहाँ बस्न दिनु हो ।
तर, धेरै पर्यवेक्षकहरूले दिल्लीमा शेख हसिनाको उपस्थिति भारत र बंगलादेशको नयाँ सरकारबीचको सम्बन्धमा बाधा हुनसक्ने विश्वास गर्छन् ।
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर र दक्षिण एसियाली राजनीतिका लेखक-अन्वेषक अविनाश पालीवालको विचारमा यदि शेख हसिना भारतमा रहिन् भने, यो दुई देशबीचको सम्बन्धमा जटिल बन्न सक्छ ।
उनी भन्छन्, ‘जसका विरुद्ध बंगलादेशमा आन्दोलन र कू’ भयो, उनीहरुले भारतमा शरण लिए भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा असहजता पैदा हुन्छ र त्यसका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । वर्तमान जटिल अवस्थामा भारतले सार्वजनिक रूपमा यदि घोषणा गरेर हसिनालाई राजनैतिक शरण दिने बाटोमा अघि बढ्यौं भने यसले कूटनीतिक उथलपुथल थपिनेछ ।'
राजनीतिक शरणका पक्षहरू:
यति हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा भारतले शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिने विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसअघि भारतले तिब्बतका दलाई लामा, माल्दिभ्सका मोहम्मद नसिद वा अफगानिस्तानका मोहम्मद नजिबुल्लाह जस्ता धेरै विदेशी नेताहरूलाई राजनीतिक शरण दिएको छ । तर, शरण पाए पनि नजिबुल्लाह आफैं भारत आउन सकेनन् । तर उनकी श्रीमती र छोराछोरी लामो समयदेखि दिल्लीमा बसे । उच्च पदस्थ विदेशी नेतालाई शरण दिँदा संसदमा घोषणा गर्नुपर्छ । यो विषयमा निर्णय गर्नुअघि विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल भइरहेको छ । तर, त्यसो गर्नु अनिवार्य भने छैन । दलाई लामाको सन्दर्भमा सन् १९५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफैंले संसदमा यस निर्णयको घोषणा गरेका थिए । केही वर्षपछि विदेशमन्त्री आईके गुजरालले संसदमा मोहम्मद नजिबुल्लाहको परिवारलाई राजनीतिक शरण दिएको जानकारी दिएका थिए ।
शेख हसिना सन् १९७५ र १९८१ को बीचमा भारतमा बस्दा प्राविधिक रूपमा शरणार्थी थिइनन् । जसका कारण संसदमा यसको घोषणाको प्रश्न उठेन ।
तर त्यतिबेला उनी स्वर्गीय शेख मुजिबकी छोरी मात्र थिइन् भने अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । स्वतन्त्र बंगलादेशको इतिहासमा हसिना झण्डै २१ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी छिन् । त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वलाई लामो समय भारतमा राख्नु पर्ने भएमा भविष्यमा ‘शरण’ दिने अवस्था आउने पर्यवेक्षकको विश्वास छ ।
शेख हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएमा अर्को सुविधा त्यसको आधारमा मात्रै उनको सुपुर्दगी वा बंगलादेशलाई सुम्पने मागलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ । अर्थात् भारतले जसलाई राजनीतिक शरण दिएको छ, आफ्नै देशमा राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुने डरले यो निर्णय गरिएको हुने छ । त्यसैले न्यायका लागि उनलाई त्यो देशमा सुम्पने प्रश्न नै उठ्दैन । तर यसको अर्को असुविधाजनक पक्ष के हो भने हसिनाले भारतमा राजनीतिक शरण पाएमा बंगलादेश सरकारसँगको भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आउनेछ ।
बंगलादेशका जनताको एक वर्गमा पनि भारत विरोधी भावनालाई उक्साइनेछ । अहिले बंगलादेशमा भारतको लगानी र त्यहाँ सञ्चालित परियोजनाहरूमा यसको सेयर सयौं करोडको छ, त्यसैले दिल्लीले यो जोखिम लिन्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
हसिनाविरुद्धको पक्राउ पुर्जी
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले अक्टोबर १७ मा 'फरार' शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको छ । बंगलादेश सरकारले पनि यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदम चाल्ने बताएको छ । यदि यो वारेन्ट तोकिएको समयसीमा अर्थात् एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भने बंगलादेश सरकारले छिट्टै शेख हसिनालाई हस्तान्तरण गर्न भारतसँग लिखित माग उठाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यसबारे सोध्दा भारत सरकारले सो दिन अर्थात १७ अक्टोबरमा कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको थियो । प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका थिए, 'हामीले पनि त्यस्ता रिपोर्टहरू देखेका छौं । तर अहिले हामीसँग यस विषयमा केही भन्नु छैन ।'
तर दिल्लीका धेरै पूर्व कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले दुई देशबीचको सुपुर्दगी सन्धि अन्तर्गत शेख हसिनालाई फिर्ता पठाउने अनुरोध भएमा भारतले उनलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता नपठाउने निश्चित छ । आवश्यकता अनुसार हजारौं तर्क दिएर वर्षौंसम्म यो मुद्दा पेन्डिङ राख्न सक्छ । औपचारिक रूपमा राजनीतिक शरण दिनु भनेको सुपुर्दगी अनुरोध अस्वीकार गर्ने एक मात्र तरिका होइन, अन्य धेरै तरिकाहरू रहेको बताइएको छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा शेख हसिनालाई भारतमा राष्ट्रिय अतिथिका रूपमा राखेर पनि सुपुर्दगीको अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।
यसै कारणले दिल्लीका पर्यवेक्षकहरूले शेख हसिनालाई कुनै हैसियतको आधारमा राखेका छन् कि छैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण नभएको बताउँछन्, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि भारत उनलाई लामो समयसम्म यहाँ राख्न तयार छ ।
ढाकामा भारतका पूर्व उच्चायुक्त रिवा गांगुली दास भन्छिन्, 'ठूलो कुरा यो होइन कि उनीहरू पाहुनाको रूपमा बस्छन् वा उनीहरूले आश्रय पाउँछन् । उनीहरुलाई भारतमा उचित सम्मानका साथ राखिएको छ कि छैन भन्ने ठूलो कुरा हो ।'
सत्य कुरा के हो भने शेख हसिनाले भारतमा शरण लिएकी छिन् ।
