काठमाडौं। मंगलबार गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिद्वारा विभिन्न नारावाजी सहित थापाथली हनुमानस्थानबाट निकालिएको जुलुस कुपन्डोल, पुल्चोक, हरिहरभवन हुदै ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय पुगी उपप्रमुख अञ्जली शाक्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।
विगत हप्ता दिनदेखि ‘उपत्यकाका मुलवासी, आदिवासी रैथाने जनतालाई उठिवास गराउने गरि’ सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चद्वारा गरिएको निर्णय विरुद्ध बैठक र संघर्षको कार्यक्रम जारी रहेको समितिले जनाएको छ।
१५ भाद्रमा कालीमाटीमा प्रदर्शन भएको थियो। १६ भाद्रमा बसन्तपुरबाट जुलुस निस्की काठमाडौं महानगरपालिका पुग्दा मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलद्वारा ध्यानाकर्षण पत्र नबुझे पछि तनावको माहोल शृजना भएको थियो।
आज ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर अनुपस्थित रहे पनि उपमेयर अञ्जली शाक्य सडकमा आन्दोलनकारीकै बीचमा आएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझिदिदा पीडितहरु हर्षित भएका थिए ।
उपमेयर शाक्यले जनतालाई उठिवास गराउने गरि हतार हतारमा ललितपुर महानगरपालिकाले कुनै सूचना जारी नगर्ने बताइन् । संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधानको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको आएको फैसला न्यायपुर्ण नरहेको बताए । उपत्यकावासीले न्याय नपाउन्जेल आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता केशव झाले १६ गते काठमाडौंका मेयरले आन्दोलनकारी पीडितहरुको कुरा नसुनि अपमान गरेको घटनाको खेद प्रकट गरे । आदिवासी रैथानेहरुको भुमिको बारेमा अहिलेको औपनिवेशिक राज्यसत्तालाई निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नरहेको उनले बताए । युवा नेता राजाराम तण्डुकारले उपत्यकावासी जागिसकेकोले अब यो राज्यसत्ताले दबाउन नसक्ने बताए । कार्यक्रमको संचालन रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पहिला देखि सरकारद्वारा कायम गरेको २० मीटर,१० मीटर र ४ मीटर खोलाको मापदण्डलाई बढाई अहिले आएर २० मीटर थप्दा उपत्यकावासी आन्दोलित भएका छन।
