काठमाडौँ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेका छन् । विपक्षी नेता तथा पूर्व जनरल बेनी गान्ट्ज र उनका सहकर्मी गाडी आइसेनकोटले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि यो घोषणा गरिएको हो ।
इजरायल र हमासबीच गाजामा चलिरहेको युद्धमा रणनीतिको अभाव रहेको दुवै नेताको गुनासो थियो । यद्यपि, अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन ग्भिर र बेजलेल स्मोट्रिचले उनीहरूलाई बेन्नी गान्ट्ज र आइसेनकोटको राजीनामाले बनाएको युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
एक सरकारी प्रवक्ताका अनुसार यसपछि गाजामा हमाससँगको युद्धका सम्बन्धमा पहिले नै अवस्थित सुरक्षा मन्त्रिपरिषद् र क्याबिनेटले निर्णय लिनेछ । तर, संवेदनशील निर्णय चार सदस्यीय परामर्श मञ्चमा हुनेछ । एक दिन अघि, इजरायली सेनाले दक्षिणी गाजाको छेउछाउको सडकमा प्रत्येक दिन 'सैन्य अपरेसनहरू रोक्न' भनेको थियो ताकि यस क्षेत्रमा थप मानवीय सहायता पुग्न सकियोस् ।
शनिबारदेखि लागू भएको यो प्रतिबन्धअन्तर्गत स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म इजरायलको सैन्य कारबाही रोकिनेछ । गाजा र इजरायल बीचको मुख्य क्रसिङ मानिने केरेम शालोम क्रसिङबाट उत्तरतर्फको महत्त्वपूर्ण मार्गलाई मात्र असर गर्नेछ । यसबाट गाजाको उत्तरतर्फ राहत सामग्री ढुवानी गर्न सकिनेछ । अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन ग्वीर र बेजलेल स्मोट्रिचले सेनाको निर्णयको विरोध गरेक छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन गवीरले लडाई रोक्ने निर्णय एक मूर्ख निर्णय भयेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले गाजामा पुग्ने राहत सामग्रीले हमासलाई बल दिएको र "युद्धमा अहिलेसम्म हासिल गरेको सफलतालाई खारेज गएरेको" बताएका छन् । यसपछि सेनाले युद्धका सम्बन्धमा आइडीएफको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको र रफाहमा लडाइँ योजनाअनुसार जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।
सेनाको सो निर्णयको एक दिन पछि, नेतान्याहुले युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन घोषणा गरे। यसले राहत सामग्री र युद्धमा पुर्याउने प्रयासलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । र सेनाले बोलेको सीमित विराम लागू हुनेछ ? यस प्रश्नमा इजरायल रक्षा बलका प्रवक्ता ड्यानियल हगारीले सेनाले आदेशको पालना गर्ने र यसले कमाण्ड चेनलाई असर नगर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, कार्यविधि पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। हामीसँग प्रणाली छ, हामीले चेन अफ कमाण्डलाई पछ्याउँछौँ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं।" ‘यो लोकतन्त्र हो, हामी कमाण्डबमोजिम काम गर्छौं र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य परिवर्तन भएमा लोकतन्त्रको निर्णय हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्अनुसार काम गरिरहन्छौं कानुन र भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम ।"
इजरायल अझै गत वर्ष अक्टोबरमा हमासको नेतृत्वमा भएको घातक हमलासँग संघर्ष गरिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी नेता बेन्नी गान्ट्ज प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको राष्ट्रिय एकता सरकारमा सामेल भए र देशले सामना गरिरहेको संकटको सामना गर्न युद्ध मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ।
गाजा युद्धमा रणनीतिको अभावको कारण बेनी गान्ट्जले अब युद्ध मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि, अति दक्षिणपन्थी नेताहरू उनको ठाउँ लिन अगाडि आउँदैछन्। नेतान्याहुका लागि यो कठिन अवस्था हो । युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेर नेतान्याहुले आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूसँग समस्यामा पर्नबाट जोगिन सक्छन् ।
भर्खरै, इजरायली सरकारमा थप तनावका संकेतहरू थिए । केही नेताहरू (इटेमार बेन ग्भिर र बेजलेल स्मोट्रिच) केरेम शालोम सीमा नजिक सडक लडाइँमा 'सीमित' युद्ध विराम लगाउने सेनाको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । यद्यपि, सेनाले गाजाका मानिसहरूलाई राहत सामग्री पुग्ने सुनिश्चित गर्न आदेशहरू पालना गरिरहेको बताएको थियो ।
अबको निर्णय कसले लिन्छ ?
अब जहाँसम्म युद्धको आचरणको सवाल छ, यो निर्णयले यसमा ठूलो प्रभाव पार्ने छैन । राजीनामा दिएका दुवै मन्त्री सेनामा कार्यरत छन् । बेनी गान्ट्ज सेना प्रमुख थिए र रक्षामन्त्री पनि भइसकेका छन्, जबकि गाडी आइसेनकोट पूर्व सेना प्रमुख हुन् ।
दुवैको अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको थियो, युद्ध मन्त्रिपरिषद् गठनका बेला दुवैले युद्धका अनुभवलाई पनि स्थान दिनुपर्ने र युद्धसँग सम्बन्धित सबै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । यो मन्त्रिपरिषदले लिएको छ, यो शर्तमा दुवैजना यसको हिस्सा बनेका थिए ।
नेतन्याहुले पक्कै पनि आउँदो समयमा आफ्नो अनुभव गुमाउनेछन्, तर जहाँसम्म युद्धको आचरणको सवाल छ, यहाँ कमाण्डको चेन छ र नेतृत्वले जुनसुकै निर्णय लिन्छ, सेनाले त्यसै अनुसार काम गर्नेछ र युद्धलाई निर्देशित गर्नेछ । पहिले युद्ध सम्बन्धी निर्णय युद्ध मन्त्रिपरिषद्ले लिने गरेको थियो, अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सखी हानेगी, रणनीति मन्त्री रोन डर्मर, रक्षामन्त्री योभ गालान्ट र प्रधानमन्त्री नेतन्याहु सम्मिलित परामर्श फोरमले निर्णय गर्नेछ । नेतन्याहुले यसमा आम जनताको विरोधको सामना गर्नुपर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
यसपछि, प्रमुख निर्णयहरूको लागि सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्लाई पठाइनेछ । यसमा अधिकांश दक्षिणपन्थी दलका वरिष्ठ नेताहरू समावेश छन् । यसमा केही अति दक्षिणपन्थी दलका नेताहरू पनि समावेश छन्, तर बहुमत नेतान्याहूसँग हुनेछ । तर यस पछि के यसले गाजा भित्र राहत सामग्री पठाउन नेतान्याहुमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पनि असर गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्नु एक हिसाबले नेतान्याहुको बाध्यता हो किनभने युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा दुईवटा राजीनामा दिएपछि नेतान्याहुलाई युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न अति दक्षिणपन्थी नेताहरूको दबाब थियो ।
यदि उनीहरुलाई युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको भए, संख्याको हिसाबले स्थिति नेतान्याहूकको विपरित हुन सक्थ्यो र एकअर्काको विरुद्धमा उभिएको देखिन्थ्यो । एउटा कुरा यो पनि छ कि यदि यी दुई नेता (बेनी गान्ट्ज र बेजलेल) ले गरेका मागहरू कार्यान्वयन गरियो भने, युद्धका कारण पहिलेदेखि नै एक्लिएको इजरायल झनै एक्लो हुने थियो । यी नेताहरूले गाजामा राहत सामग्री नपुग्ने र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको करको पैसासमेत रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले यो पैसा आतंकवादबाट पिडित इजरायलका मानिसहरूका लागि खर्च गर्नुओअरने बताउदै आएका छन् ।
इजरायलमाथि पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नरसंहारको आरोप लगाइएको छ र राहत एजेन्सीहरूले गाजालाई सहायता उपलब्ध गराएको गुनासो गरिरहेका छन्। नेतन्याहु सरकार र दक्षिणपन्थी नेता बेन्नी गान्ट्ज र बेजलेलबीचको सम्बन्ध पनि असहज छ । तर यी सबै दक्षिणपन्थी दलहरू अहिले गठबन्धनमा मिलेर सरकारमा छन् भन्ने अर्को कुरा हो । नेतन्याहुलाई आफ्ना दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूमा बढी विश्वास छ, त्यसैले विपक्षी नेताहरूले पनि नेतान्याहुलाई सुरक्षा जाल दिने कुरा गरिरहेका थिए । यद्यपि, विपक्षीहरूले यो समर्थन मुद्दाहरूमा आधारित हुने बताउँछन् । नेतान्याहु युद्ध रोकियो भने, उनका समर्थकहरूले समर्थन फिर्ता लिनेछन् र उनको सरकार पतन हुनेछ भन्नेमा चिन्तित थिए ।
