काठमाडौं | नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बजेटले विविध क्षेत्रहरूको समावेशी र दिगो विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस लेखमा, बजेटका मुख्य आकर्षणहरूलाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्दै रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र उच्च उत्पादकत्व भएका बीउबिजनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएने जनाईएको छ । सिंचाइ सुविधाको विस्तार र सुधारका लागि विभिन्न योजना लागू गरिने भएका छन् । कृषि यन्त्रहरूको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, सरकारी र सामुदायिक स्तरमा कृषिफारी र पशुपालन प्रवर्धन गरिनेछ। यसका साथै, कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र तालिम कार्यक्रमहरू मार्फत सक्षम बनाइनेछ योजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास
जलविद्युत् परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने जनाईएको छ । सौर्य र वायु ऊर्जाको प्रवर्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै, विद्युत सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न उच्च गतिको सेवा र डाटा सुरक्षा प्रविधिहरूको उपयोग गरिने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बताए । यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विद्युतीय संरचनाहरूलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन
सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिमार्जन गरी कार्यान्वयन र अनुगमनका योजना बनाइएका छन्। ई-गभर्नेन्स र ई-सेवाहरूको विस्तार, आईटी शिक्षा र तालिम कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
पर्यटन प्रवर्धन
पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्यहरूको विकास, प्रचार, र पर्यटकीय सुविधाहरूमा सुधार गरिने बजेटमा भनिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा, विद्युतीय सुरक्षा, र स्मार्ट सिटी योजनाहरू लागू गरिने जनाईएको छ । यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउनेछ र पर्यटनबाट अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
उद्यमशीलता र उद्योग विकास
साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बताए । व्यवसायिक वातावरण सुधार, सहुलियतपूर्ण ऋण, र तालिम कार्यक्रमहरू लागू गरिने जनाईएको छ । यसले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।
समावेशी विकास
महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको समावेशी विकासमा विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । विभिन्न विशेष कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछन् जसले यी समुदायहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उनको भनाई छ ।
प्रमुख विकास परियोजनाहरू
ठूला विकास परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइदै निर्माण कार्यलाई समयमा सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन योजनाहरू लागू गरिने बजेटमा भनिएको छ । सडक, पुल, र अन्य पूर्वाधारहरूको सुधार गरिनेछ, जसले देशको समग्र पूर्वाधार विकासमा मद्दत गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
बजेटका विशिष्ट पहलहरू
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम |
अन्तर्गत रु. १० करोड विनियोजन। |
समुदायिक विकास कार्यक्रम |
अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रको विकास। |
पर्यटन प्रवर्धन |
का लागि विशेष बजेट। |
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार |
का लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू। |
बजेटका पाँच उद्देश्य
१- उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
२- निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
३- मानव संसाधन विकास गर्नु,
४- स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र
५- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
बजेटका पाँच प्राथमिकता:
१- आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
२- कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,
३- शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
४- समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र
५- सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले नेपालको आर्थिक विकासलाई दिगो, समावेशी, र सन्तुलित बनाउन विशेष जोड दिएको छ। यस बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्यमशीलता, र सार्वजनिक सेवा सुधारमा विशेष ध्यान दिएर देशको समृद्धि र विकासको लक्ष्य राखेको छ। बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट देशमा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल हुने विश्वास गरिएको छ। यसरी, आ.व. २०८१/८२ को बजेटले विविध क्षेत्रहरूको सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि ठोस कदमहरू उठाएको छ। यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।