काठमाडौँ । स्थानीय विवाद सामुहिक छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘न्याय चौचारी’ कार्यक्रम थालनी गरेको छ । वडा नं. ११ शान्ति पार्कमा वडा महिला सञ्जालले कार्यक्रम थालनी गरेको हो ।
चौतारीको शुभारम्भ अवसरमा विवादमाथि छलफलको विषय राखिएको थिएन । यस चौतारीको उपयोगिता के हो, भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रम सुरु गर्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, चौतारीमा सरोकारवाला पक्ष बसेर गरिएको छलफल, न्यायमा जित र हारको होइन, दुवै पक्षको लाभमा केन्द्रीत हुने बताइन् । ‘न्यायमा हारेर कसैले पीडा बोध गर्नु नपरोस् । झगडाका कारण समय र सम्पत्ति खर्च गर्नु नपरोस् । विवादमा अल्झिएर जीवन समस्यामा नपरोस्, भनेर हामीले न्यायलाई नागरिकको आँगनमै पुर्याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’ उनले भनिन्, ‘आदर्श समाजको कल्पना गरौँ । जहाँ विवाद नै नहोस् । विवाद भएर अड्डा अदालत जानुभन्दा हाम्रा प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाअनुरुप समाधान गरौँ । यसैमा सबैको भलो छ ।’
हिँसा के हो, भन्ने चेतना नभएका कारण व्यक्ति अन्यायमा परिरहेको हुन सक्ने बताउँदै उनले न्याय चौतारीले कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिने बताइन् ।
सामाजिक मान्यताका प्रसङ्ग उठाउँदै कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले ठूलो रुखको मुनि बस्दा एकसरो पानी छेकिने भनाइमा बिम्ब रहेको बताए ।
‘प्रजातन्त्र पुनःवहाली भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रमा एउटा अनौपचारिक संयन्त्र बनाएर मेलमिलापको अभ्यास थालेको थियो । त्यसको संयोजक म नै थिएँ ।’ कार्यक्रममा वडा नं. ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर औपचारिक संयन्त्र निर्माण भयो । अहिले त समितिमा भएका अधिकार वडामा वडाबाट पनि टोलका चौतारीमा आएको छ । यो न्यायिक विकेन्द्रीकरणका कोणबाट सराहनीय अभ्यास हो ।’ वडामा हुने मेलमिलापका कामलाई न्याय चौतारीले अझ सहज र सरल बनाउन सहयोग गर्ने न्यायिक समितिकी सदस्य एवं वडा महिला सञ्जालकी संयोजक आशा श्रेष्ठ रौनियारले धारणा राखे ।
‘नेपालको संविधानले नागरिकलाई न्यायको हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, सामाजिक न्याय सुरक्षित गर्ने हकजस्ता हक प्रदान गरेको छ । यी हकसँगै महानगरपालिकाले न्याय प्राप्तिका लागि बनाएका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिन, हक प्राप्तिका विधि र क्षेत्राधिकार बुझाउन नागरिकसँग बसेर कानुनकै विषयमा संवाद गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी भएको हो ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भने, ‘महानगरपालिकाले विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन २०७५, मानव बेचविखन, ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९, लैङ्गिक हिंसा निवारण सञ्चालन कोष सञ्चाल कार्यविधि २०७८, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७९, महानगर प्रहरी ऐन २०८०, कानुनी सहायता कार्यविधि २०८० जारी भएका छन् । यी सबै कानुन नागरिकलाई प्रदान गरिएका कानुनी हक प्राप्त गर्ने विधिसँग सम्बन्धित छन् । यी विधि नागरिकलाई बुझाउने हाम्रो दायित्वलाई न्यायिक चौतारीले पूरा गराउनेछ ।’
आफ्ना टोलका समस्याका बारेमा आफ्नै टोलमा छलफल गर्ने संस्कार विकास गर्न चौतारी संरचना निर्माण गर्ने, भएका चौतारीलाई संरक्षण गरेर छलफल चलाउने वडाको योजना छ । वडाध्यक्ष धर्मराज भट्टराईले योजना सुनाए ।
चौतारीमा सहभागी हुन स्थानीयहरु बाक्लो गरी उपस्थिति भएका थिए । उनीहरुलाई चौतारीकै शैलीमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अतिथिहरुलाई पनि चौतारीमा सुकुल बिछ्याएर राखिएको थियो ।
यस्ता संरचना अरु वडामा पनि विस्तार गर्दै लैजाने महानगरपालिकाको योजना छ ।
