विगत दशक बढीदेखि नै नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमरेड प्रचण्डको ठूलो लगानी रहेकोबारे बुझ्न सकिन्छ। तर, न त उनले आफ्ना पूर्ववर्ती चिन्तक र विचारकहरूबाट केही सिक्न पाए न त देशका भोका नांगा गरिब र सताइएका नागरिकहरू तथा दबाइएका जातजाति तथा समुदायलाई सम्मानित नागरिक जीवनको स्वाद दिलाउन सके।
विगत आम चुनावताका जनताले देशको संघीय संसदमा निर्वाचित भएर जाने कुनै पनि सिंगो राजनीतिक दलहरूलाई एक्लै सत्तारुढ हुने जनादेश नदिएपछि ठूला-साना सबैजसो दलका नेताहरूले नेपालको पुरानै प्रचलन अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउने गरी नेकपाका कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने गरी समय सीमासमेत निर्धारण गरी मुख्य रूपमा एमाले, माओवादी र रास्वपा तथा जसपालगायतको बहुमतीय सरकारले संघीय संसदमा देशको नेत्तृत्व गर्ने अभिभारा पाएको थियो। तर भनेजस्तै सहमतिअनुसार केपी ओलीको निर्धारित छोटो कार्यकाल सकिएलगत्तै माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालुवाटार छिर्न दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि केपी ओलीले संसद नै भंग गरी चुनावमा जान हतार गरेकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै प्रधानमन्त्रीको पदबाट हुत्याइएर पदच्यूत गराइएका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, समाजवादी जसपा तथा माधव नेपाल गुटका सांसदहरू मिलेर माओवादी पार्टीका प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सहमति बनेको थियो।
कमरेड प्रचण्डको कार्यकाल पनि सर्तरहित हुन नसकेपछि पालैपालो गरी पहिला माओवादी पार्टी र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुरूप माओवादी पार्टी देशको तेस्रो नम्बरको पार्टी भएर पनि सरकारमा जाने पहिलो नम्बरको पार्टी बनेको थियो। प्राय:जसो वर्षैपिच्छे नेपालको सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालको राजनीतिक अवसरवादले जुराएको वातावरण अनुकूल रहँदासम्मको अवस्थामा प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद र कुर्सीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखी पुनः दोस्रोपटक नेकपा एमालेका केपी ओलीलाई राजी गराउँदै सरकारको नेतृत्वमाथि रजगज गर्ने र टिकिरहने दाउ खोज्दै माओवादी, एमाले, रास्वपा तथा जसपा लगायतका दलहरूसँगको भागबन्डा मिल्ने गरी बहुमतको सरकार बनाउन नयाँ सहमतिलाई अगाडि ल्याएर प्रचण्डको कुर्सी दौडले सत्तावृत्तमा पुनः अग्रता प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन गयो।
वर्षैपिच्छे सरकारमा जाने पात्रहरू फेरिइरहने तर सरकारमा जानेहरूको पात्रतामा अलिकति पनि उत्तरदायित्व बोधको महसुस नहुने गुटीय र दलीय राजनीतिका सूत्रधारहरूका लागि संघीय संसदलाई आफ्नो पकेटमा राखिरहन र प्रदेशभित्र पनि आफ्नो सर्वोपरीता देखाइरहने मनोकांक्षाले गर्दा अवसरवादी राजनीतिको विकास हुन गयो।
नेपालमा लोकतन्त्रको ढाँचालाई बलियो बनाउन सक्ने यथेष्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालका राजनीतिक मठाधीशहरूले त्यसअनुरुपको लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार देखाउन नसक्दा आफ्नै सहयोगी दलहरूसँग विश्वासघात गरी लिँडेढिपीको सरकारमा जान पनि हतार रहेको र अल्पमतको जनादेशलाई देशको स्थिरता, सुसासन र विकासमा रुपान्तरण गर्न नसकेको यथार्थ छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने गरी सरकार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रवल रहे पनि सत्ता, भत्ता, रासन र आसनमा पल्किएका राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धी समीकरणहरूबीच चुनाव खर्च जुटाउने र उठाउने गरी सरकारका लाभदायक पदहरूमा जानका लागि गठजोड गर्ने पुरानै परम्परा कायम रहेकोले नेपालमा आम नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू दिन प्रतिदिन निरीह बन्दै जाने भवितव्य भोग्नु परिरहेको छ।
करि-करिब वर्षैपिच्छे सरकार फेरिरहनु पर्ने लहडबाजी राजनीतिक तिकडम खेलमा कसलाई पनि ठूलो र सानो गरी छुट्याउन र खुट्याउन मुस्किल परेकोले झुर बामपन्थीदेखि झुर दक्षिणपन्थी र समाजवादी झोला बोक्नेहरू पनि उही लम्पसारवादी विचारका प्रत्युतपादक शक्ति हुन भनेर सहजै भन्न सकिने आधारहरू छन्। नेपालको राजनीतिमा बेमौसमी राजनीतिक बाजा बजाउने कार्यलाई पनि लोकतन्त्र र जनताको नाममा चोख्याउने र आसन्न चुनावमा जनताका अगाडि निर्धक्कसँग चोखो रूपमा प्रस्तुत हुन सजिलो अभ्यास मान्न थालिएको छ। पटक-पटक गठजोडमा परिवर्तन गर्दै समीकरण फेर्दै आफूलाई सत्ता राजनीतिको मुलधारमा स्थापित गर्ने चुनौती र बाध्यता तथा मनोभिलासा प्रचण्ड सत्ताको पुरानो तरिका नै हो भन्न सकिने धेरै आधारहरू छन्। तर, नेपालमा प्रचण्ड नै त्यस्तो किसिमको पहिलो वा अन्तिम प्रधानमन्त्री होइनन्।
जनादेशबाट तेस्रो स्थानमा उभिने पुष्पकमल दहाल र उनको पार्टीपंक्ति प्रचण्ड सरकारमा नेतृत्व गर्न किन हतारिएका हुन् भन्ने कुराको मुलमा लोकतन्त्रको मन्दिरलाई विश्वसनीय, दिगो, सफा र हराभरा बनाउनु नभएर लोकतान्त्रिक चरित्रको अभिनयसम्म गर्न नसक्ने उनकै नेतृत्वभित्रका गठजोड बनाउने दलहरू आफू जनताको नजरमा अझै पनि इमान्दार र उपयुक्त रहेको देखाउनु एक मात्र कार्य हो। विचारधारा अनुसार हिँड्न नसकेका विश्वबाट अप्रासांगिक हुँदै गएको कम्युनिष्ट पार्टीहरू इतर राजनीतिक शक्तिको समर्थनबाट सत्ताको ललिपपको स्वाद लिने र आफ्नो शासकीय अकुशलतालाई ढाकछोप गरी त्यही अनुकूलको गठजोड तयार गर्ने काममा पारंगत रहेकोले जनताले पाउने सामाजिक न्याय, सुसासन र समृद्धिलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन हम्मे-हम्मे परेको छ। आन्दोलन गर्दा जनतालाई देशको मालिक ठान्ने तर सरकारमा जाँदा जनतालाई भेडा बाख्रा चराउने गोठालो सम्झँदा जनताका कामहरू फिटिक्कै पूरा भएका छन्। सरकारमा रहेका दलहरूको विश्वसनीयताको ग्राफ डरलाग्दो रूपमा तल झर्दै गइरहेको छ।
आज दुनियाँमा तीव्र रूपमा मनोसामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। विश्वमा भइरहेको परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्दै देशको समसामयिक राजनीतिक धरातलमा पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। देशको दशा र दिशामा परिवर्तन होस् भन्ने जनचाहना सबैको हुन्छ। योग्य नेतृत्व र इमान्दार प्रशासक वर्गहरूले देशको कायाकल्प गर्न सक्छ। मरिसकेको देशलाई पनि ब्यूँताउन सक्छ। तर, अँध्यारो कोठाभित्र बसेर राजनीति गर्ने र लोकतान्त्रिक आचरणको पटक्कै खयाल नगर्ने राजनीतिक रणनीतिकारहरूबाट यो सम्भव छैन।
आज संविधान बनाउने दलहरूले नै देशको बन्टाधार गर्दैछन्। परिवारवाद, नातावाद, जातिवाद क्षेत्रीयतावाद, फरियावाद, नस्लवाद आदि अनेकै वादहरूबाट मलजल पाइरहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले आफूलाई नसच्याए देश गर्लम्मै ढल्ने र रसातलमा जान सक्ने तथा विकासको दौडमा सबैभन्दा पछाडि पर्ने जोखिम विद्यमान छ।
देशको राजनीतिले सही बाटो समाउन नसक्दा बाटो बिराइरहेको बटुवाजस्तै देखिन थालेका छन्। सत्तामा जानेहरू इन्द्रासन पाएजस्तो व्यवहार गर्छन् भने सत्तामा नजानेहरू अल्छी, बेकामे, जनविरोधी तथा अपराधपूर्ण कार्यहरूमा सामेल भइरहेका भेटिन्छन्।
लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु आशाको किरण हुनुपर्ने हो। तर, सरकार चलाउने दलहरूले जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकेन भने र जनताको विश्वास जित्न सकेन भने कनिका छर्ने प्रयासहरूबाट जनभावना आहत हुने पूरै सम्भावना रहन्छ।
विगत दसक बढीदेखि नै नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमरेड प्रचण्डको ठूलो लगानी रहेकोबारे बुझ्न सकिन्छ। तर, न त उनले आफ्ना पूर्ववर्ती चिन्तक र विचारकहरूबाट केही सिक्न पाए न त देशका भोका नांगा गरिब र सताइएका नागरिकहरू तथा दबाइएका जातजाति तथा समुदायलाई सम्मानित नागरिक जीवनको स्वाद दिलाउन सके। आफ्नो अहमता र विशिष्टतालाई बुद्धि र विवेकको दाम्लोसँग परिसिमन गर्न नसक्दा देशमा संविधान हुँदाहुँदै पनि संविधानलाई मर्यादाभित्र रहन दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। केआई सिंह, रामराजाप्रसाद सिंह, कार्ल मार्क्स, लेनिन वा माओको पदचिन्हलाई पछ्याउने त के कुरा उनको जीवन दर्शनलाई समेत बुझ्न नसक्दा नेपाल स्व:स्फूर्त रूपमा हरिकंगाल हुँदै जाने बिडम्बना तयार हुन पुग्यो।
आज दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूले हिन्दु राष्ट्रवादमा आफ्नो भविष्य हेर्दैछन्। राजतन्त्रको वकालत गर्दैछन्। आज देशको तरल राजनीतिभित्र देउवा, ओली, प्रचण्ड, रवि, उपेन्द्र जतिसुकै सशक्त सत्ता दाबेदारको रूपमा देखिए पनि आम जनमानसमा उनीहरूको परम्परागत छवि घट्न थालेको छ। उनीहरूको छवि सत्ता र भत्ताको लागि जुनसुकै दलसँग गठजोड गर्न आतुर रहेको राजनीतिककर्मी भन्दा अलिकति पनि माथि उठ्न सकेको छैन। आज राजनेता बन्ने हैसियतमा पुगेका व्यक्तिहरूको आफ्नै पाइला मुन्तिरको माटो खुस्किन थालेको छ। जुनसुकै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू अब जनताको नजरमा उही उचाइमा पुग्न कति धैर्य, तपस्या र त्याग गर्नुपर्ने हो त्यसको छिनोफानो इतिहासले नै गर्ने निश्चित छ।
