सियोल । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले चिकित्सा तालिम सुधारको विरोधमा सामूहिक राजीनामा दिएपछि दक्षिण कोरियाले उनीहरूलाई सोमबार काममा फर्कन आदेश दिएको छ ।
दक्षिण कोरियाले विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम चिकित्सक र जनसङ्ख्याको अनुपात रहेको बताएको छ र सरकारले डाक्टरहरूको सङ्ख्या बढाउन कडा प्रयास गरिरहेको छ ।
तर चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेजमा भर्ना दर बढाउने सरकारको नयाँ योजनाको चर्को विरोध गर्दै यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा असर पार्ने दाबी गरेका छन् । आलोचकहरूका अनुसार चिकित्सकहरू मुख्यतया सुधारले उनीहरूको तलब र सामाजिक स्थितिलाई खस्कन सक्ने चिन्तामा छन् ।
सोमबार सरकारले कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिए पनि सयौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले राजीनामा दिएका थिए र मङ्गलबारदेखि काम बन्द गर्ने तयारी गरेका थिए ।
‘सरकारले चिकित्सकहरूलाई काम रोक्न नदिनका लागि कानुनी उपायको खोजी गर्दै सबै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको लागि उपचार व्यवस्थापन आदेश जारी गरेको छ,’ दोस्रो उप–स्वास्थ्य मन्त्री पार्क मिन–सोले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
दक्षिण कोरियाको चिकित्सा कानुनअनुसार अत्यावश्यक सेवामा रहेको मानिएका चिकित्सकलाई सामूहिक विरोध वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ ।
उनले भने, ‘म प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई आग्रह गर्दछु कि बिरामीबाट पछि नहट्नुहोस्, चिकित्सकहरू हडतालमा सामेल भए-नभएको जाँच्न सरकारले अस्पतालहरूको निरीक्षण गर्नेछ ।’ प्रहरीले मुख्यतया काम रोक्न ‘उक्साउनेहरू’ लाई पक्राउ गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रशिक्षण सुधारले सन् २०२५ देखि मेडिकल विद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ ।
यो योजना जनतामाझ लोकप्रिय छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, अस्पतालहरूमा लामो समय चिकित्सकको प्रतीक्षा गर्ने समस्याबाट थकित छन् । हालै कोरियन ग्यालप सर्वेक्षणले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी उत्तरदाताहरूले राजनीतिक सम्बद्धताको परवाह नगरी योजनाको पक्षमा उभिएका देखाएको छ ।
तर कोरियाली मेडिकल एसोसिएसनले सरकारको कानुनी कारबाहीको चेतावनी ‘बोक्सीको शिकार’ सरह भएको र यो योजनाले ‘क्युबाली शैलीको समाजवादी चिकित्सा प्रणाली’ निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ भने चिकित्सकहरूले पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
उपमन्त्री पार्कले दक्षिण कोरियाको पाको उमेरको तीव्र वृद्धि रहेको समाजमा यो योजना आवश्यक रहेको र हालको कोटा कायमै रहेमा चिकित्सकहरू ‘तीव्र मागका साथ अभिभूत’ हुने बताएको छ । पार्कले भने, ‘अस्पतालहरूलाई अहिले चिकित्सक खोज्न गाह्रो भइरहेको छ र समयमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न समस्या बारम्बार आउने गरेको छ ।’
हालसम्म ७०० भन्दा बढी प्रशिक्षार्थी चिकित्सकले राजीनामा दिइसकेको सरकारले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले चिकित्सकले हडताल अघि बढाएमा सैनिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने र सैन्य चिकित्सकलाई नागरिक अस्पतालहरूमा पठाउनेबारे विचार गरिरहेको जनाएको छ ।
