एजेन्सी । माल्दिभ्स एउटा सानो टापु देश हो। क्षेत्रफल मात्र ३०० वर्ग किलोमिटर। यदि क्षेत्रफलको हिसाबले तुलना गर्ने हो भने दिल्ली माल्दिभ्सभन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ।
माल्दिभ्स करिब १२०० साना टापुहरूको समूह हो। माल्दिभ्सको कुल जनसंख्या ५ लाख २१ हजार छ। यो पनि भनिन्छ कि माल्दिभ्स विश्वको सबैभन्दा भौगोलिक रूपमा फैलिएको देश हो। माल्दिभ्सभित्र पनि पानी जहाजबाट एकबाट अर्को टापुमा पुग्न सकिन्छ।
धेरैले यी तथ्यलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ‘यसका बाबजुद पनि माल्दिभ्सले भारतलाई समयसीमा दिएको छ ।’
भारतका प्रसिद्ध रणनीतिक मामिला विशेषज्ञ ब्रह्मा चेल्लानीले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हिन्द महासागरको देश माल्दिभ्समा साढे पाँच लाख मानिस बस्छन्। तर, इस्लामिक झुकाव भएका नयाँ चीन समर्थक राष्ट्रपतिले आफ्नो बेइजिङ भ्रमणबाट यति धेरै साहस जुटाउन सक्षम छन् कि उनले भारतलाई समयसीमा दिएर भारतबारे आक्रामक बयान दिएका छन् ताकि माल्दिभ्सलाई उपहार दिएका हेलिकप्टरहरू कायम राख्न सकून्। मर्मतसम्भारका लागि उपस्थित दर्जनौं सैनिकलाई भारत पठाउन सकियोस् ।’
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल माल्दिभ्समा ८८ भारतीय सैनिक छन् । आइतबार राष्ट्रपतिका सार्वजनिक नीतिका मुख्य सचिव अब्दुल्लाह नाजिम इब्राहिमले पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय सैनिकहरूलाई मार्च १५ सम्ममा देश छोड्न भनेका छन् ।
माल्दिभ्स किन यति महत्त्वपूर्ण छ ?
गत हप्ता मात्रै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पाँच दिने चीन भ्रमणबाट फर्किएका थिए । फर्किएपछि मुइज्जुले राजधानी मालेमा माल्दिभ्स सानो भए पनि यसले कुनै पनि देशलाई धम्की दिने इजाजत नदिएको बताएका थिए ।
मुइज्जुले भारतको नाम नलिँदा पनि उनको सन्दर्भ भारततर्फ मात्रै रहेको बताइएको छ । माल्दिभ्सको प्रतिक्रियामा भारत सरकारबाट कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
माल्दिभ्सले भारतलाई मार्च १५ सम्म आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने समय दिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले माल्दिभ्सको आक्रोश किन चुपचाप सुनिरहेको छ ?
के माल्दिभ्स भारतका लागि यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ कि उसको आक्रामक भनाइलाई पनि सहनु उचित हुन्छ ?
माल्दिभ्स हिन्द महासागरको प्रमुख समुद्री मार्गहरू नजिकै अवस्थित छ। हिन्द महासागरमा यी मार्गहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्छ। यस मार्गबाट खाडी मुलुकबाट भारतमा ऊर्जा आपूर्ति हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको माल्दिभ्ससँगको कमजोर सम्बन्धलाई कुनै पनि हिसाबले उचित मानिँदैन ।
अहिले माल्दिभ्सको विरोध भारतको साथमा रहेको भनिएको छ, तर भारतको आक्रामक अभिव्यक्तिबाट त्यहाँका आम जनता आक्रोशित भए भने विपक्षीलाई पनि मनाउन सजिलो हुने छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा चीनको उपस्थिति बढ्नेछ ।
माल्दिभ्स मुस्लिम बाहुल्य देश हो। भारतमा साम्प्रदायिक विवादको असर त्यहाँ पनि परेको छ । नुपुर शर्मा प्रकरणमा माल्दिभ्सबाट पनि प्रतिक्रिया आएको थियो । इन्टरनेटको युगमा घरेलु राजनीतिक विवादहरू सीमाभन्दा बाहिर जान्छन्।
हिन्द महासागरमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा
पछिल्ला दशकहरूमा हिन्द महासागरमा आर्थिक र सैन्य गतिविधिहरूमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ।चीनले हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा माल्दिभ्सले साथ दिएमा खुट्टा जमाउन थप सहयोग मिल्नेछ ।
माल्दिभ्सको वर्तमान मुइज्जु सरकार खुलेर चीनसँग रहेको बताइएको छ । मुइज्जुले चुनाव जित्दा माल्दिभ्समा चीन समर्थक उम्मेदवारले जित हासिल गरेको शीर्षक थियो।
माल्दिभ्सले जुलाई २०१५ मा आफ्नो संविधान संशोधन गरेको थियो। यस अन्तर्गत विदेशी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गर्न अनुमति दिइएको थियो। यसपछि चीनले माल्दिभ्समा रणनीतिक आधारहरू विकास गर्ने अनुमानहरू तीव्र भए।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर गत शनिबार नागपुरको मन्थन टाउनहलमा बोल्दै थिए।
यस क्रममा जब उनलाई माल्दिभ्ससँग बिग्रिएको सम्बन्धको बारेमा सोधिएको थियो उनले भने, ‘राजनीति भनेको राजनीति हो । म ग्यारेन्टी दिन सक्दिन कि हरेक देश, हरेक दिन, प्रत्येक व्यक्तिले हामीलाई समर्थन गर्नेछ वा हामीसँग सहमत हुनेछ। हामीले अझ राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौं र पछिल्लो १० वर्षमा सफल भएका छौं। हामीले धेरै अवस्थामा बलियो सम्पर्क स्थापित गरेका छौं। राजनीतिमा उथलपुथल छ तर त्यहाँका आम जनताको भारतप्रति राम्रो धारणा छ र उनीहरूलाई भारतसँग राम्रो सम्बन्धको महत्त्व थाहा छ।’
के भन्छन् विज्ञहरु ?
भारतका पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले पनि मुइज सरकारको आक्रोशलाई ढुङ्गाले जवाफ दिनुभन्दा बुद्धिमानीपूर्वक काम गर्न सल्लाह दिइरहेका छन् ।
पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ राकेश सूदले अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूलाई भने, ‘मुइज्जुले आफ्नै राजनीति गरिरहेको छ र त्यसबाट फाइदा पनि लिन चाहन्छु। उनीहरुले जानाजानी भड्काउ भड्काउने भनाइहरु दिइरहेका छन् तर त्यसको जवाफ दिने अवस्था भारतका लागि राम्रो छैन । माल्दिभ्सले सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणबाट भारतको महत्त्व बुझाउनु भारतको लागि सही हुनेछ।’
इब्राहिम सोलिहको सरकारमा माल्दिभ्सको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएको मुइज्जुको विश्वास छ।
इब्राहिम सोलिहको सरकारलाई भारत समर्थक भनियो। मुइज्जुले माल्दिभ्समा भारतीय सेनाको उपस्थितिको विरुद्धमा बोल्दै आएका छन् र अब राष्ट्रपति बनेपछि उनीहरूलाई हटाउने समयसीमा दिएका छन्। चुनावी अभियानमा उनले इन्डिया आउट अभियान पनि चलाएका थिए ।
प्रगतिशील गठबन्धन, जसको मुइज्जू नेता हो, इब्राहिम सोलिहको सरकारको समयमा भारतसँग हस्ताक्षर गरिएका तीनवटा रक्षा सम्झौताहरू माल्दिभ्सको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध थियो भन्ने विश्वास गर्दछ।
मुइज्जु सरकारले माल्दिभ्सलाई यी तीन सम्झौताबाट अलग गरेको छ। जब सोलिह सरकारले सन् २०२१ मा भारतसँग उथुरु थिला फलाहु सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, विपक्षीहरू थप आक्रामक भए। यो एक रक्षा सम्झौता थियो, जसअन्तर्गत नेशनल डिफेन्स फोर्स कोस्ट गार्ड हार्पर संयुक्त रूपमा सिर्जना गरिएको थियो।
राष्ट्रपति चुनावमा भारत विरोधी अभियान
गत वर्ष माल्दिभ्समा राष्ट्रपतिको चुनाव भएको थियो र भारत विरोधी अभियान एक लोकप्रिय मुद्दा बनेको थियो। केही महिनामै पूर्व राष्ट्रपति यामीनले विभिन्न मुद्दाका कारण चुनावमा भाग लिन नसकेपछि मोहम्मद मुइज्जु विपक्षी दलको संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा उभिए।
राष्ट्रपति हुनुअघि मुइज्जु माल्दिभ्सको राजधानी मालेका मेयर थिए। इब्राहिम सोलिहले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतलाई महत्व दिँदै ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति अपनाएका थिए । सोलिहको नेतृत्वमा माल्दिभ्स र भारतबीच धेरै रक्षा र आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
मुइज्जु राष्ट्रपति बनेलगत्तै उनले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतसँग दूरी कायम राख्नुलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरे। उनको पहिलो विदेश भ्रमण टर्किए थियो । मुइज्जुले परम्परा तोडेका छन् किनभने यसअघि माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमण भारत थियो ।
टर्कीपछि मुइज्जु युएई गए र हालसालै चीनबाट माल्दिभ्स फर्किए । मुइज्जुले चीनलाई महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा वर्णन गर्दै धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रका नाममा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा मुइज्जुले माल्दिभ्सबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरा दोहोर्याएका थिए। उनले आफ्नो सरकारका लागि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बढी महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सन् २०१९ मा माल्दिभ्सको सामुद्रिक क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौता भएको थियो, जुन मुइज्जुको सरकारले अन्त्य गरेको छ। इब्राहिम सोलिहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री मोदीले माल्दिभ्सको भ्रमण गर्दा हाइड्रोग्राफिक सर्भेिङसम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यसको उद्देश्य समुद्री सुरक्षामा सहयोग बढाउनु थियो। सोलिह सरकार पनि यो सम्झौतालाई लिएर विपक्षीको निशानामा थियो। डिसेम्बरमा मुइज्जु सरकारले घोषणा गर्यो कि सम्झौता अब अगाडि बढ्ने छैन।
यी सम्झौताहरूबाट अलग हुनुलाई मुइज्जुको चीनसँग बढ्दो निकटताको रूपमा हेरिएको छ। सोलिह सरकारको समयमा भारतको माल्दिभ्समा रहेको रक्षा क्षेत्र अहिले चीनमा सरेको बताइएको छ । -बीबीसी
