इजरायली सेनाले ३९ प्यालेस्टाइनीलाई जेलबाट रिहा गर्नेबित्तिकै यी मानिसहरूले आफ्नो झण्डा फहराए।
हमास र इजरायलबीच भएको सम्झौताअनुसार चार दिने अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो, जुन शुक्रबारदेखि लागू भएको छ । सोमबार यो युद्धविरामको चौथो दिन हो।
यी दुईबीचको युद्धविरामको अवधि थपिने देखिन्छ । आइतवार राती हमासले इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने संख्या बढाउने बदलामा युद्धविराम लम्ब्याउने प्रस्ताव गरेको थियो।
प्यालेस्टाइनका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘हमासले मध्यस्थकर्ताहरूलाई थप २० देखि ४० जना बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने बदलामा दुईदेखि चार दिनका लागि युद्धविराम लम्ब्याउन चाहेको बताएको छ।’
यसपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले एक विज्ञप्तिमा सम्झौताको धारा उल्लेख गरे जसमा प्रत्येक थप १० जना बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने बदलामा यो अस्थायी युद्धविराम २४ घण्टाको लागि लम्ब्याइने बताइएको थियो। उनले सहमतिको यो बिन्दुलाई वरदानको रूपमा वर्णन गरे।
यद्यपि, उनले यो पनि भनेका छन्, ‘सम्झौता लागू हुने बित्तिकै अस्थायी युद्धविराम समाप्त हुन्छ, इजरायलले पूर्ण शक्तिका साथ आक्रमण गर्नेछ।’
हमास र इजरायलबीच चलिरहेको सम्झौता अन्तर्गत, हमासले कुल ५० इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्दैछ र बदलामा इजरायलले आफ्नो जेलबाट जम्मा १५० प्यालेस्टाइनी बन्दीहरूलाई रिहा गर्नेछ।
यस अवधिमा इजरायलले गाजामा कुनै आक्रमण गर्ने छैन न त चार दिनसम्म कुनै गिरफ्तारी हुनेछ।
यस युद्धविरामअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अरब तथा मुस्लिम जनसंख्या बढी भएका देशका विदेश मन्त्रीलाई बेइजिङमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । बैठक युद्धमा केन्द्रित थियो । युद्ध रोक्न विश्व समुदायले तत्काल कदमअघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकको थियो ।
बैठकमा साउदी अरब, इजिप्ट, प्यालेस्टिन राष्ट्रिय प्राधिकरण, इन्डोनेसिया लगायतका देशका विदेशमन्त्री र इस्लामिक सहयोग संगठनका प्रमुख सहभागी थिए । उनीहरुले दुई दिन बेइजिङको यात्रा गरेका थिए । उनीहरुले चिनियाँ समकक्षीसँग इजरायल र हमासबीचको युद्ध समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि छलफल गरेका थिए ।
गाजामा युद्धविराम गर्ने घोषणामा चीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । चीनले अरब र मुस्लिम बाहुल्यता भएका देशका विदेशमन्त्रीलाई बेइजिङमा स्वागत गर्नु पछाडिका एउटा कारण यही पनि हो ।
बैठकमा विदेशमन्त्री वाङले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्रासदी फैलन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यो कदम तत्काल चाल्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।
बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, “यस युद्धमा चीन न्याय र निष्पक्षताका साथ दृढ भएर उभिएको छ ।’’
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘‘चीन शीघ्र युद्धविराम र गाजामा मानवीय संकटबीच राहतसहित स्थिर मध्यपूर्वका लागि अरब–इस्लामिक देशसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन्छ ।’’
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, चीनका विदेशमन्त्रीले सोमबारको बैठकमा बेइजिङ अरब तथा मुस्लिम देशको राम्रो साथी र भाई भएको बताएका थिए । प्यालेस्टिनको वैध राष्ट्रिय अधिकार तथा हितको बहाली गर्ने उचित प्रक्रियालाई चीनले सधैँ समर्थन गरेको उनले जनाएका थिए ।
बैठकमा इजिप्टका विदेशमन्त्री सामेह शौक्रीले इजरायल–हमास संकटको सामना गर्न चीनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका थिए । केही शक्तिराष्ट्र इजरायली आक्रमणको पक्षमा उभिनुलाई उनले दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् ।
इजिप्टका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जाल एक्सामा गाजामा प्यालेस्टिनमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न चीन जस्तो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट विशेष भूमिकाको आश गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
इजरायल र हमासबीच पछिल्लो पटक युद्ध सुरु भएपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले हमासको निन्दा गरेको छैन । चीनले तनाव कम गर्न इजरायल र प्यालेस्टिनबीच ‘द्वि–राष्ट्र समाधान’को कुरा उठाइरहेको छ ।
धेरैको बुझाई छ पछिल्लो समय चीनले मध्यपूर्वमा अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसको साथसाथै अरब तथा इस्लामिक देशसँग राम्रो सम्बन्धको फाइदा उठाई यसक्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास चीनले गरिरहेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मध्यपूर्वका लागि चीनका विशेषदूत जाई जुनले द्वि–राष्ट्र समाधान र संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टिनलाई दिइने मान्यताका विषयमा छलफल गर्न इजरायल र प्यालेस्टिन प्राधिकरणका साथसाथै अरब लीग र युरोपेली संघका अधिकारीहरुसँग बैठक बसेका छन् ।
पछिल्लो संकट सुरु भएपछि पनि उनले मध्यपूर्वका धेरै देशको भ्रमण गरेका छन् । उनले चीनलाई एक मध्यस्तकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
हालै आफ्नो बहराइन भ्रमणका बेला जाई जुनले भनेका थिए– प्यालेस्टिन–इजरायल टकराव लगातार बढ्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टिनले उठाएका प्रश्न नजरअन्दाज वा बिर्सन सक्दैनन् भन्ने कुरा एक पटक फेरी प्रमाणित गरेको छ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सर्वसम्मति कायम गर्न र प्यालेस्टिनको माग ‘द्वि–राज्य समाधान’ लाई सही मार्गमा ल्याउन तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए ।
जाई जुनले अरब देशसँग सञ्चार र समन्वय कायम गर्न र यसक्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई बढावा दिन चीन तयार रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।
चीनले के पाउँछ ?
डा. एन्ड्रयू स्कोबेल युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पीसमा चीन कार्यक्रमका एक प्रतिष्ठित सदस्य हुन् ।
उनी भन्छन्, “चीनको बयानबाजी झूठो होइन, तर यथार्थमा यो खोक्रो छ । बेइजिङ एक शान्तिपूर्ण र स्थिर मध्यपूर्व चाहन्छ । किनकि निरन्तर संघर्ष हुँदा भौतिक रुपमा चीनलाई फाइदा हुने कुरा कम छन् र आर्थिक रुपमा गुमाउने कुरा धेरै छन् । संकट रहिरह्यो भने विशेष रुपमा पेट्रोलियम आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजको मार्गको व्यवधान बढ्ने देखिन्छ ।”
डा. स्कोबेलका अनुसार, मध्यपूर्वमा सैन्य र कूटनीतिक शक्ति देखाउन चीनको क्षमता सामान्य छ । यदि अमेरिकासँग तुलना गर्ने हो भने वर्तमान संकटबीच अमेरिका र चीन दुवैले केही प्राप्त गर्न सक्छन् तर अन्तर भने निकै ठूलो हुने बुझाई उनको छ ।
चीनको भूमिकामाथि प्रश्न
धेरैको मनमा उठेको प्रश्न हो– ‘‘के चीन इजरायल र हमासबीच चलिरहेको यु्द्धमा एक मध्यस्थकर्ता बन्ने प्रयास गरिरहेको छ ?’’
प्राध्यापक हर्ष वी. पन्त भारतको नयाँदिल्लीस्थित आब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेशनको अध्ययन तथा विदेश नीति विभागका उपाध्यक्ष हुन् । उनी भन्छन्, “अवश्य पनि, चीनले आफूलाई मध्यस्थकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर के चीनले आफूलाई मध्यस्थकर्ताको रुपमा उभ्याउन सक्छ वा सक्दैन, यो एउटा खुला प्रश्न बनेको छ ।”
हर्ष पन्त थप्छन्, “मलाई लाग्छ, एक मध्यस्तकर्ताको दुवै पक्षमाथि प्रभाव हुन जरुरी छ । तर इजरायलमाथि चीनको कुनै प्रभाव छैन, किनकि चीनले यस्तो नीति अपनाएको छ जुन अरब देशको समर्थनमा छ । मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा चीन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । इजरायलले अमेरिकाको पनि कुरा सुनिरहेको छैन भने उसले चीनको कुरा सुन्ने सम्भावना कति हुन्छ ? इजरायलले किन चीनको भूमिका खोज्छ ?”
चीनसँग मध्यस्थकर्ता बन्ने क्षमता नभएको बुझाई पन्तको छ । त्यसो हो भने हाल चीनले मध्यपूर्वमा गरिरहेको प्रयास अमेरिकालाई टक्कर दिने एक रणनीति मात्रै हो त ?
“जहाँसम्म बेइजिङको कुरा छ, उसको उद्देश्य आफूलाई अमेरिकाको विकल्पको रुपमा स्थापित गर्नु हो,” पन्तले भने ।
अमेरिका खुलेर इजरायललाई साथ दिइरहेका बेला चीनले अरब राष्ट्रलाई आफू तटस्थ रहेको सन्देश दिइरहेको छ । यसले पनि अमेरिकाको विकल्पका रुपमा चीनले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको प्रमाणित हुने उनी बताउँछन् ।
‘चीनको प्रवेश इरानको इशारामा’
ए.के. महापात्रा दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सेन्टर फर वेस्ट एसियन स्टडिज्का प्राध्यापक हुन् । उनको बुझाईमा, चीनले जे प्रयास गरिरहेको छ त्यो मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि गर्दैछ । तर यो प्रयासमा चीन सफल नहुने ठम्याई उनको छ ।
“इजरायलको पछाडि अमेरिका छ र उ कहिल्यै चाहँदैन कि उसको ठाउँ चीनले लियोस् । इजरायलले पनि अमेरिकाको साथ छाड्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा होस् या भूमध्य सागरमा दुई वटा एअरक्राफ्ट क्यारियर पठाएर जसरी अमेरिकाले इजरायलको साथ दिएको छ । अमेरिकाभित्र विरोध प्रदर्शन हुँदा पनि अमेरिका इजरायलको पक्षमा उभिएको छ,” महापात्राले भने ।
इजरायल–हमास युद्धमा चीनको प्रवेश इरानको इशारामा भएको बुझाई महापात्राको छ । उनी थप्छन्, “इजरायलको सैन्य कारबाही छिटोभन्दा छिटो समाप्त होस् भन्ने इरान चाहन्छ, किनकि आफ्नो साख खतरामा परेको इरानले बुझेको छ । इरानले हमासलाई उक्सायो र प्रयोग गर्यो । जब हमासले इजरायलसँग सँगै लड्न इरानलाई भन्यो तब इरान तयार भएन । मलाई लाग्छ, इरानको इशारामा नै चीन यस मामिलामा बोलिरहेको छ ।”
हालैमात्र मिडियामा आएको थियो– ‘‘अमेरिकी अधिकारीले चीनमाथि दबाब दिएका थिए । त्यो दबाब इरानको व्यवहार नरम बनाउन दिइएको थियो ।’’
चीन र इरानको सम्बन्ध कूटनीतिक रुपमा मात्र होइन व्यपारिक रुपमा पनि उत्तिकै राम्रो छ । इरानको सबैभन्दा ठूलो कारोबार चीनसँग रहेको छ । यसैकारण गाँजामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न चीनसँग संवाद गर्न आफू तयार रहेको इरानले बताउँदै आएको छ ।
के यो दुई ध्रुवीय विश्वको सुरुवात हो ?
चीन जुन प्रकारले मध्यपूर्वमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न भूमिका खोजिरहेको छ, यो देखेपछि चर्चा चल्न सुरु भएको छ– ‘‘के यो दुई ध्रुवीय विश्वको सुरुवात हो ?’’
चीन मध्यपूर्वमा महत्वपूर्ण ध्रुवको रुपमा उदाइरहेको हर्ष पन्तलाई लाग्दैन । मध्यपूर्वमा अमेरिकाको जुन प्रभाव र शक्ति छ त्यो निकै मजबुत छ । चीन यसलाई विस्थापित गर्न सक्दैन र यो कुरा अरब देशले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
चीनको प्रयास मध्यपूर्वमा आफूलाई अमेरिकाको विकल्पको रुपमा स्थापित गर्नु मात्र रहेको उनको भनाई छ । पन्त भन्छन्, “विस्तारै अमेरिकालाई मध्यपूर्वबाट टाढा राख्नु चीनको उद्देश्य हो ।”
विश्वका देशहरु दुई ध्रुवीय विश्वको सुरुवात भइनसकेको र तत्कालै दुई ध्रुवमा बाडिने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष उनको छ ।
पन्तका अनुसार, आजको विश्वमा इरानको सबैभन्दा निकट मित्रराष्ट्र चीन हो । चीनले नै साउदी अरब र इरानबीच शान्ति सम्झौता गराएको थियो । इरानलाई २५ वर्षमा ४ खर्ब अमेरिकी डलर दिने वाचा गरेको छ । यो हेर्दा चीन आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयासमा रहेको देखाउने पन्तको बुझाई छ ।
“तर अमेरिकाको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न चीनले धेरै कुरा गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वको राजनीतिक एकदमै जटिल छ । चीनसँग अरबी र फारसी ठीकसँग बोल्ने विशेषज्ञको अभाव छ । मध्यपूर्वमा चीनको सैन्य उपस्थिति पनि छैन जस्तो अमेरिकाको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका नम्बर एक हो, आउँदो केही वर्षसम्म यो रहन्छ ।”
पछिल्ला घटनाक्रमले अमेरिकाको सामना गर्न चीन र रुस एक ठाउँमा आउने सम्भावना बढाएको प्राध्यापक माहापात्र बताउँछन् । तर रुस युक्रेनसँगको युद्धमा अल्झिएका कारण यो सम्भावना पनि कार्यान्वयनमा आउने कम सम्भावना रहेको छ । -बीबीसीकाे सहयाेगमा
