काठमाडौं : मोटोपन र अन्य शारीरिक समस्याको उपचारका लागि बिरामीलाई सिफारिस गरिँदै आएको ५०० एमजीको सिटामोलको एक चक्कीले बिरामीलाई मात्रा नपुगेको भन्दै औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन अनुमति दिइयो।
दुई वर्षको प्रयासपछि २०७९ साउनमा औषधि व्यवस्था विभागले ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन अनुमति दिएको थियो।
तत्कालीन औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा नेसनल हेल्थ केयर, मारुती फर्मास्युटिकल्स र रोयल फर्मास्युटिकल्सलाई ६५० एमजी सिटामोल उत्पादनको अनुमति दिएका थिए। ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन थालिएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि हालसम्म बजारमा आएको छैन।
अचम्मको कुरा अझै उत्पादनको अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागले नै हाल नेपाली बजारमा ६५० एमजीको सिटामोल आवश्यक नरहेको भन्दै आएको छ। विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले ६५० एमजीका सिटामोल नेपालका लागि आवश्यक नभएको भन्दै बजार अनुमति नदिने बताए।
उनका अनुसार केही व्यक्तिको तौलअनुसार ५०० एमजीको एक चक्की पनि कम हुने र दुई चक्की दिँदा बढी हुने अवस्था रहेको समयमा ६५० एमजीको सिटामोल अहिल्यै नेपालमा आवश्यक नरहेको हो। विभागका महानिर्देशक ढकालले भने‚ ‘अहिलेको अवस्थामा हाम्रोमा ६५० एमजीको सिटामोल आवश्यक छैन। ५०० एमजीको एक चक्की पनि कम हुने र दुई चक्की दिँदा बढी हुने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा ६५० एमजीको सिटामोल हाम्रोमा आवश्यक छैन। अझै यस विषयमा बृहत् अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको छ।’
अहिलेको अवस्थामा अब ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन भएर बजारमा पठाउन अनुमति लिन आएको खण्डमा पनि विभागले अनुमति नदिने समेत महानिर्देशक ढकालले बताए। ‘यसअघि विभागले ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादनको लागि कम्पनीहरूलाई अनुमति दिए पनि अब बजार पठाउन फेरि हामीसँग अनुमति लिनुपर्छ यस्तो अवस्थामा अब अनुमति माग भयो भने हामी दिँदैनौँ’‚ विभागका महानिर्देशक ढकालले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एक उच्च अधिकारीका अनुसार भने हाल बजारमा रहेको ५०० एमजीको सिटामोलकै मूल्य नबढेको समयमा र धेरै देशमा ६५० एमजीको सिटामोल प्रयोगमा नभएकाले समयमा तत्कालीन समयमा ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादनको अनुमति दिनु नै गलत भएको बताए। ती अधिकारीले भने‚ ‘धेरै देशमा ६५० एमजीको सिटामोल खासै प्रयोग भएको पाइँदैन। हाम्रोमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको हिसाबले भन्दा पनि व्यापारिक हिसाबले ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादनका लागि अनुमति दिएको जस्तो देखिन्छ। अब बढाउनैपर्ने अवस्था आएको हो भने पनि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
