काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले भदौ २१ गते चर्चित गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका सञ्चालक सुवास रेग्मीबीचको आर्थिक लेनदेनको सामान्य विषयलाई फौजदारी कसुर करार गर्दै परेको मुद्दामा सुनाएको फैसलाले यतिबेला गीतसंगीत क्षेत्रका स्रष्टाहरुलाई रनभुल्लमा पारेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश उत्तम सिलुवालको एकल इजलासले गरेको फैसलामा प्रस्तोता प्रमोद खरेलसँग प्रतिलिपि अधिकार रहेको भनिएको छ जबकी विवाद विशुद्ध आर्थिक लेनदेनको थियो । तर, प्रतिलिपि अधिकार गायक खरेलमा भएको भन्दै एल्बम निर्माता बिन्ध्यबासिनी म्यूजिक कम्पनीका मालिक सुवास रेग्मी र सञ्चालक लिना शर्मा रेग्मीलाई दोषी ठहर गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन ५९ अन्तर्गत गीत लेख्ने र संगीत भर्नेसँग मात्र प्रतिलिपि अधिकार हुन्छ भन्ने स्पष्ट कुरामा न्यायाधीशले विवेक नपुर्याएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
अदालतले यस्तो फैसला गरेपछि यतिबेला स्रष्टाहरु प्रतिलिपि अधिकारमा गलत नजिर बस्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । अदालतले प्रतिलिपि अधिकार विन्ध्यवासिनीसँग नभएकाले दोषी कसूर ठहर भएका यी प्रतिवादीहरुलाई हुन सक्ने सजायको मात्राको आधारमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले दुवै पक्षबाट सजाय पूर्वको प्रतिवेदन लिई सजाय निर्धारणका लागि यही असोज १२ गते अदालत आउन भनेको छ । अदालतको यो फैसला आएपछि प्रतिलिपि अधिकार बारे स्रष्टहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन ।
यो फैसलालाई लिएर गीतसंगीत बजारमा हल्लीचल्ली नै मच्चिएको छ । संगीतकार हरी लम्सालका अनुसार यो विषय गायक प्रमोद खरेलले आफ्नो सिर्जना मागेको विषय मात्र हो । उनीहरुबीच भएको सम्झौता अनुसार प्रतिलिपि अधिकार स्रष्टामा नै हुन्छ । तर, यसलाई आर्थिक अधिकार हनन भएको विषय भन्न सकिन्छ । गायक वा गीतकार र संगीतकारलाई निश्चित पारिश्रमिक दिएर उत्पादकले सिर्जना बजारमा ल्याउन पाउँछ । म तपाईहरुको सिर्जना बेच्छु भन्न पाउँछ । तर, यो विषयमा दुवै जनाले सहमति अनुसार नगरेको देखिन्छ । हुन त यो अदालत नै गएर मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने विषय पनि थिएन ।
अदालत गएपछि अहिले अनेक कुरा जोडिएर आएको उनले बताए । स्रष्टहरुका अनुसार पनि प्रमोद र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका प्रोपाईटर सुवास रेग्मीबीचको विवादमा प्रतिलिपि अधिकारबारे श्रीमानको फैसला अनुसार गलत नजिर बस्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले प्रतिलिपि अधिकारमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेपछि यो विवाद अझै बढेर गएको छ । प्रतिलिपि ऐन अन्तर्गत गीत लेख्ने र संगीत भर्नेसँग मात्र प्रतिलिपि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरामा न्यायाधीशले फैसलामा विवेक नपुर्याएका कारण आर्थिक लेनदेनको विवादले अर्को मोड लिएको देखिन्छ ।
केही स्रष्टाहरुले यसलाई अझै आपसी समझदारीमा मिलाउने प्रयास पनि गरेका छन् । प्रणय एल्बमका गीतकार एवं प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसारका हकदार पूर्व जर्नेल राजेन्द्र थापाका अनुसार उनले यो विषयलाई धेरै अगाडि नै मिलाउन चाहेका थिए । तर, अन्तिममा आएर कुरा बिग्रिएको उनले बताए । थापाले यो विषय धेरै विवादको विषय नै नहुनु पर्ने बताए । सुरुमा प्रमोद खरेलले धौलागिरिलाई दिन खोजेका थिए । तर, पछि साथीभाइहरुले पहल गरेपछि सुवासलाई दिएका हुन् । उनीहरूबीच ५ वर्षको सम्झौता भएको थियो । त्यो पुरा भएपछि प्रमोदले आफ्ना सामान मागेको हो, अरू केही होइन । थापाले आफूले यो विवाद दुई वर्ष अगाडि नै मिलाउन खोजेको तर, अन्तिममा आएर सुवासका कारण नमिलेको बताए ।
प्रमोदले माग्दा सुवासले नदिनु विवादको जड भएको र यो विशुद्ध आर्थिक विषय भएको गीतकार थापाको भनाइ छ । उनले यो विवाद प्रोर्पटी राइटको भएको र कपी राइटको नभएको बताए । सम्झौतामा महेश खड्का र प्रमोदले ५०÷५० प्रतिशत आम्दानी बाँडेर लिने सहमति भएको थियो । थापाले अझै मुद्दा मामिलामा जानुभन्दा दुवै जना मिल्नुपर्ने बताए । अदालतको फैसलाले गीत उत्पादन र प्रयोगको अनुमति मात्र लिएका गायक र उत्पादक बीचको करारले श्रृजना गरेको प्रतिलिपि अधिकार धनी किटानी नजिरले भविष्यमा श्रष्टाहरुको प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण कसरी होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको उनको भनाई छ ।
गायक खरेल र उत्पादक सुवासबीचको विवाद प्रतिलिपि अधिकारको नभएको अरु श्रष्टाहरु पनि बताउँछन् । उनीहरुको भनाइमा यो विशुद्ध आर्थिक लेनदेनको विषय हो, यो फौजदारी मुद्दा पनि होइन । यसमा प्रतिलिपि अधिकार लिने वा दिने भन्ने प्रसंग नै आउँदैन । अर्थात अरुको अधिकार दुई बिचौलियाले करार गरेर बिक्री गर्न मिल्दैन । संगीतकार संघका महासचिव वसन्त सापकोटाको भनाइमा पनि यो सामान्य विषयले रनभुल्ल बनाएको बताए । उनले सम्झौता अनुसार समय सकिएपछि प्रमोदले मागेको खण्डमा सुवासले दिनुपर्ने कुरालाई अनावश्यक विवादमा तानेको बताए । गीतकार र संगीतकारका विषयमा पनि नबुझी रनभुल्ल बनाउन खोजिएको भन्दै सापकोटाले अदालतले के भन्यो भन्दा पनि यो आर्थिक विषय मात्र भएको दावी गरे ।
गीतकार संघका अध्यक्ष वसन्त वित्यासी थापा पनि आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर अदालत लगिएको बताए । अझ यसलाई प्रहरीले फौजदारी मुद्दा बनाउनु गल्ती भएको उनको भनाइ छ । रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले यो एउटा एल्बमको विवाद भएको बताए । लेनदेनको विषय भएकाले यो उनीहरू दुईजनाबीचको मात्र कुरा भएको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर गलत व्याख्या गरिएको दावी गरे ।
अधिकारीले भने, ‘यहाँ धेरै कुरा आएका छन् । मान्छेले बुझेर गरेका छन कि नबुझि । प्रतिलिपि अधिकार स्रष्टासँग मात्र हुन्छ । यी बाहेक अरू कसैसँग पनि यो अधिकार हुँदैन । कसैले यो अधिकार कुनै गायक वा उत्पादकसँग छ भन्छ भने त्यो गलत हो । अदालतले पनि प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर फैसला गरेको भन्ने सुनेको छु तर, हेरेको छैन ।’ कानुनका जानकारहरुका अनुसार गायकलाई प्रतिलिपि अधिकार दिनु भनेको न्यायिक विचलन हो । यसमा न्यायाधीशले नबुझेको वा बुझेर पनि प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्ने देखिन्छ ।
अर्को यही विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाबिरुद्ध गएर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । एउटै विषयमा उच्च र जिल्लाको फैसलामा अन्तर आउनुले पनि न्यायाधीशमा विचलन देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो फैसला गर्नुभन्दा अगाडी यही विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाले पनि आर्थिक विषय हो भनेको छ । उसले त्यस अघिको जिल्ला अदालतको फैसला पनि मनासिव नभएको बताएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले यस अघि नै धरौटी सम्बन्धि पुनरावेदन हुँदा यस विषयमा भनेको छ, ‘यसमा जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको विषय वस्तु समेतबाट जाहेरवालाहरु प्रस्तोता देखिएको, प्रतिवादी उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि देखिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको रोहमा यी प्रतिवादीहरु लिना शर्मा र सुवास रेग्मी कसुरदार हुन भन्न सकिने मनासिव आधार नभएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम प्रतिवादी लिना शर्मा रेग्मीबाट रु २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ र प्रतिवादी सुवास रेग्मीबाट रु १ लाख ३५ हजार रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने गरी भएको त्यहाँ अदालतको मिति २०७७÷१०÷१२ गते र मिति २०७७÷ १०÷ २५ को आदेशमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु होला’ भनेको छ ।
तर, जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसलाले गीतकार र संगीतकारलाई प्रतिलिपि अधिकारमा सशंकित बनाएको छ । प्रमोद खरेल र सुवास रेग्मीबीचको विवादबारे संगीतबार विपिन किरणले अदालतको फैसलाले गलत नजिर बस्न सक्नेप्रति आफूहरु सशंकित रहेको बताए । अदालतले के फैसला गर्यो भनेर आफूले हेर्न नपाए पनि बजारमा आएका हल्ला अनुसार प्रतिलिपि अधिकारमा अदालतको फैसलाले गलत नजिर बसाउन सक्ने बताए । उनले प्रमोद र सुवासबीचको विवाद केवल आर्थिक मात्र भएको तर, अदालत गएपछि यसको फरक र गलत ढंगले व्यख्या हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तो छ, जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाः
जिल्ला अदालत काठमाडौंले हालै गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच २०६६÷१२÷२७ गतेमा भएको करारबाट प्रणय गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलमा रहेको कुरा करारबाट प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको पाइन्छ । सोही करारमा उक्त गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको सिर्जना सम्बन्धमा विवाद भएमा प्रमोद खरेलले नै विवाद सुल्झाउने भनी उल्लेख गरेको पाइयो । जसबाट सो गीति संग्रहमा प्रतिवादीहरुको प्रतिलिपि अधिकार रहेको भन्ने देखिन आएन । गीति संग्रह निर्माणमा प्रतिवादीले रु १ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको तथा भिडियो निर्माण तथा गीति संग्रहको प्रवर्द्धनमा समेत खर्च हुने रु ३ लाख रूपैयाँसमेत गरी जम्मा रु ४ लाख १० हजार रूपैयाँ प्रमोद खरेलले पाउने रोयल्टीबाट असुलउपर गर्ने र असुलउपर भएपछि मात्र प्रमोद खरेलले रोयल्टी पाउने भनी उल्लेख भएको र करार अवधि २०७१÷ १२÷ २६ गतेसम्म रहेको देखिँदा ध्वनी अंकन र सोबाट प्राप्त हुने लाभ र रोयल्टीमा करारको अवधिभन्दा बढी समयसम्म प्रतिवादीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने देखिन आएन ।
करारबाट जाहेरवालाले पाउने रोयल्टी रकमबाट नै गीति संग्रह निर्माणमा भएको खर्चसमेत असुलउपर गरिने भनि उल्लेख भएबाट सो गीति संग्रह निर्माणमा अप्रत्यक्ष रुपमा जाहेरवालाले प्राप्त गर्न रकम नै खर्च भएको देखिन आउँछ । तसर्थः यी प्रतिवादीहरुलाई ५० वर्षसम्म ध्वनी अंकनको अधिकार मान्न मिलेन । अतः प्रतिवादीहरुले जाहेरवालामा रहेको प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गतको प्रणय गीति संग्रह करार अवधि समाप्त भएपछि पनि करारको सर्त विपरीत प्रयोग गरेको देखिन आएकाले प्रतिवादीहरु सुवास रेग्मी र लिना शर्मा रेग्मीले अभियोग दावी बमोजिम प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा २५(१) (क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर छ, भनेको छ ।
यस फैसला अनुसार प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलसँग भएको ठहर गरेको छ । फैसलाले विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका सुवास रेग्मीले दिनुपर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ । एउटा उत्पादकले कसरी प्रतिलिपि अधिकारपत्र अरूलाई दिन सक्छ भन्ने कुरामा
न्यायाधीशको विवेक नपुगे कै देखिन्छ । एउटा गीतकारको गीत छ र अर्को संगीतकारको संगीत छ । जबकी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग प्रतिलिपि अधिकार छैन । उनीहरु दुवै विचौलिया मात्र हुन् ।
स्रष्टाहरु भन्छन्, ‘भएको सम्झौता अनुसार आम्दानी खाने तीन ३ पक्ष देखिन्छन् । सुवास रेग्मीले यी सबैको प्रतिलिपि अधिकार गायकलाई दिने र उनीहरुलाई यसको धनी मान्दिने अधिकार हुँदैन । पैसाको हरहिसाब वा आम्दानीबारे करार अवधि ५ बर्ष मात्र भएको छ । तसर्थ मुद्दाको विषय प्रतिलिपि भए पनि जिल्ला अदालतको फैसलामा ऐनलाई करारले निर्देशित गरेको देखिन्छ ।’
अदालतको फैसलाले गीत उत्पादन र प्रयोगको अनुमति मात्र लिएका गायक र उत्पादक बीचको करारले श्रृजना गरेको प्रतिलिपि अधिकार धनी किटानी नजिरले भविष्यमा श्रष्टाहरुको प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण कसरी होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसका लागि स्रष्टाहरु सजग हुन आवश्यक देखिन्छ । पछि गएर अदालतको फैसला अनुसार नजिर बसेमा अर्को विवाद सुरु हुने भन्दा पनि स्रष्टको अधिकार नै खोसिन पनि सक्छ ।
