एजेन्सी । भारतीय २००० को नोट कुनै पनि परिचयपत्र विना नै साट्न काम जारी राख्न भारतीय अदालतले आदेश दिएको छ। भारतीय सुप्रीम कोर्टले सोमबार आईडी प्रमाण बिना २००० का नोट साट्न आरबीआईको आदेशलाई चुनौती दिने रिट खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘यो आरबीआईको नीतिगत निर्णय हो । सर्वोच्च अदालतले अश्विनी उपाध्यायले तरकारी बेच्नेलाई २००० को नोट दिनु भयो भने परिचयपत्र माग्ने हो ? यो सुशासनको कुरा हो । यसरी लेनदेन धेरै ठूलो मात्रामा भइरहेको छ। सबै गैरकानुनी छन् भन्नु हुन्छ ?
दिल्ली उच्च अदालतले पनि मे २९ मा आफ्नो फैसलामा यो आरबीआईको नीतिगत निर्णय भएको बताएको थियो। दिल्ली उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अश्विनी उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । उनले तत्काल सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक अपिल समेत गरेका थिए । जसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
भारतीय रिजर्भ बैंकका अनुसार जुन ३० सम्म बैंकहरूले २००० रुपैयाँका ७६ प्रतिशत नोट प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म फिर्ता भएका नोटको कुल मूल्य २.७२ लाख करोड रुपैयाँ छ। आरबीआईका अनुसार सर्कुलेशनबाट फिर्ता भएका दुई हजार रुपैयाँका नोटमध्ये झन्डै ८७ प्रतिशत निक्षेपका रूपमा रहेका छन् भने बाँकी १३ प्रतिशत अन्य मूल्यका नोटमा परिणत भएका छन् ।
आरबीआईले फेरि एकपटक मानिसहरूलाई ३० सेप्टेम्बर २०२३ अघि २००० का नोट साट्न आग्रह गरेको छ। कुनै पनि प्रकारको भीड र झन्झटबाट बच्नको लागि अन्तिम क्षणसम्म पर्खन भनेको छ ।
मे १९ मा आरबीआईले २००० को नोट चलनबाट हटाउने घोषणा गरेको थियो । तीन दिनपछि अर्थात वैशाख २३ गतेदेखि देशभरका बैंकमा यो नोट साट्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । जनता नोट साट्न बैंक पुगेका छन् । आरबीआईले सेप्टेम्बर ३० सम्ममा २००० का नोट साट्न वा खातामा जम्मा गर्न भनेको छ ।
रिजर्भ बैंकले आफ्नो सर्कुलरमा २००० का नोट चलनचल्तीबाट फिर्ता लिने तर विद्यमान नोट अवैध नहुने बताएको छ । आरबीआईले यो निर्णय ‘क्लिन नोट नीति’ अन्तर्गत लिइएको जनाएको छ । व्यक्तिहरूले कुनै पनि बैंकमा एक पटकमा १० नोट साट्न सक्छन्, जबकि निक्षेप मा कुनै सीमा छैन।
