कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ अमरपुरमा सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । दुई वर्षअघि सरकारले सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पाल निर्माण गर्ने निर्णयअनुसार अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो । तीन बिघा क्षेत्रफलमा प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण हुने आयुर्वेद निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्य उपाध्यायले जानकारी दिए । “अस्पताल निर्माणका लागि आयुर्वेद विभागले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै निर्माणकार्य अगाडि बढ्छन् ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पातल निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा अहिले ५० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ । नगरप्रमुख रणबहादुर महराले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा पहिचानको कार्य भइसकेकाले छिट्टै जग्गा प्राप्ति हुने बताए । “जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिसँगै निर्माणकार्यका लागि आयुर्वेद विभागलाई गुहार्छौँ ।” आयुर्वेद अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने विभागको योजना रहेको छ ।
आयुर्वेद अस्पतालमा ३० चिकित्सकसहित सय जना कर्मचारी कार्यरत रहने बताइएको छ । अस्पताल परिसरमा जडीबुटी उत्पादन, अनुसन्धानसँगै नसर्ने रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्ने व्यवस्था हुने छ । आयुर्वेद विभागको उच्चस्तरीय टोलीले केही दिनअघि अस्पताल निर्माण हुने जग्गाको निरीक्षणको कार्य गरेको छ । टोलीले अस्पताल बनाउनका लागि जग्गा उपयुक्त रहेको ठहर गरेको नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
कृष्णपुरका ६५ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण
कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं ७ का ६५ जनालाई शनिबार जग्गाधनी पुर्जा ९लालपुर्जा० वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरले विगतका आयोग, समिति कार्यदलले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ बमोजिम तयार गरिएका जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थितिमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणकार्य गरिएको नगरप्रमुख हेमराज ओझाले बताए । “निर्वाचनका बेला नगरवासीलाई छिट्टै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ”, उनले भने, “प्रतिबद्धताअनुसार केही जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कार्य गरिएको छ ।”
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जग्गाधनी पुर्जा तयार गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले राजस्व निकै बढी भएकाले पुर्जा लिन सक्ने अवस्था नरहेकाले पुनःविचार गर्न मन्त्री चौधरीलाई आग्रह गरे । जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको चर्चा गर्नु हुँदै उनले चाँडै अन्य वडामा पनि पुर्जा वितरणको कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चौधरीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने राजस्व बढी भएको जनगुनासो आएकाले त्यसलाई जनभावनाअनुसार घटाइने बताए । “जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने राजस्वबारे पुनःविचार गर्छौँ”, उनले भने, “वर्षौँदेखि जग्गाको मालिक बन्न नसकेका व्यक्तिको जग्गा नापजाँचको कार्य गरी जग्गाको मालिक बनाउँछौँ ।”
