आज फागुन २५ गते। एकातिर तेस्रो राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ भने अर्कातिर गणतन्त्र ल्याउने जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई देशको प्रधानमन्त्री भएकै बखत जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने दुष्प्रयास स्वरूप सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको छ। तर यो प्रयास पहिलो होइन। २०७२ मा संविधान निर्माण पछि पनि यस्तो प्रयास गरिएको थियो। परिणाम स्वरूप २०७३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बन्यो भने २०७५ मा नेपालकै सबैभन्दा बलियो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि बन्यो। तर केपी ओलीको हठी राजमोहका कारण त्यो टिकाऊ हुन सकेन।
आखिर नेपालमा अग्रगमनका झण्डा बोक्नेहरू किन हेपाइमा पर्दै आएका छन् त? निश्चित रूपमा भुरेटाकुरे नगर अधिराज्यको ठाउँमा एउटा सबल अधिराज्य कायम हुनु त प्रगतिशील ठहर्छ नै तर नेपाल खाल्डोमा आधिपत्य जमाए पनि गोरखा अधिराज्यबाट नेपाल अधिराज्यमा फेरिएको शाही सामन्तवाद कस्तो रह्यो त? के शाही राजतन्त्रमा राजनीतिक स्थिरता थियो? जनताले शान्तिको अनुभूति गरेका थिए? अर्थ-राजनीतिको पाङ्ग्रा अघि नै बढिरहेको थियो? त्यहाँ कति मान्छे मारिएका थिए? नेपाल खाल्डो विजयको क्रममा कति जनताको घाँटी गिडियो? कतिका नाककान काटिए? कस्ता बहुलाहाहरू राजसिंहासनमा बसे? जङ्गबहादुर कुँवर कसरी जङ्गबहादुर राणा हुँदै जहानिया शासनको सुरुवात गरे? लखन थापा देखि धर्भभक्त, शुक्रराज, दशरथ चन्द र गङ्गालालहरूसहित सयकडौँलाई कसले मारे? के यी सबै कुकर्महरू अहिंसा नै थिए? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक आउनै सक्तैन र सत्ता भनेकै तानाशाही हो जो बिना हिंसा प्राप्त हुँदैन भन्ने नै सिकाउँछ।
त्यति मात्रै होइन, वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति भनेर चिनाइएको जनविद्रोह पनि सशस्त्र बल प्रयोगमै आधारित थियो। झापाली कम्युनिष्टहरूले वि.सं. २०२८ सालमा झापामा गरेको विद्रोह असफल र केही हदसम्म प्रत्युत्पादक भए पनि त्यो समेत सशस्त्र बल प्रयोगमै आधारित थियो। के वि.सं. २०१७ सालको राजा महेन्द्रको सैनिक कु र वि.सं. २०३५/०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन देखि वि.सं. २०४६ को संयुक्त जन आन्दोलनलाई दबाउन राजा वीरेन्द्रले गराएको विश्वयुद्धताका प्रतिबन्धित भइसकेको दमदम गोलीको प्रयोग पनि अहिंसा नै थिए?
निश्चय पनि कुनै क्रियाको समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने न्युटनले पता लगाएको वैज्ञानिक नियम समाज र राजनीतिमा पनि लागू भइरहन्छ। फलतः राणा शासनको पनि सशस्त्र प्रतिकार भयो र फालियो। शाही राजतन्त्रको पनि प्रतिकार हुँदै आयो र वि.सं. २०४६ मा संविधान अन्तर्गत बाँधियो। तर त्यस पछि फगत चुनावदेखि चुनावसम्मको दलीय फेरबदल नै जनताको अभीष्ट थियो त? पक्कै पनि थिएन। यो देशको चरित्र बहुजातीय
तर यो राज्यको चरित्र स्वेच्छाचारी राजशाहीदेखि संवैधानिक राजशाहीसम्म एकजातीय नै रहेको थियो। गोरखा मण्डले राष्ट्रवादको जाँतोमा देश पिल्सिइरहेको थियो। देशको यो चरित्रलाई फेर्नु जरूरी थियो। माओवादीहरूले वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि यसको विरुद्ध सशस्त्र बल प्रयोगको जगमा जनयुद्ध सुरु गरे। राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश पछि झ्यालबाट हम्फालेर राजसिंहासनमा बसेका ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०४६ को जन आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई पनि समाप्त पारे। उनले आफू पोई र राजनीतिक दलहरूलाई जोईसम्म भन्ने धृष्टता पनि गरे। गोरखा मण्डले राष्ट्रवादलाई वि.सं. १९९० मा सूर्य विक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान जस्ता विदेशीहरूले पहिराएको ‘नेपाली’ जामालाई भ्याएसमम् तन्काएर आफ्ना सबै कुकर्महरू छोप्ने प्रयत्न स्वरूप ‘बोल्नु परे बोल नेपाली नै’ भन्ने उर्दी पनि जारी गरे। अन्ततः संसदीय अभ्यासमा रहेका काँग्रेस-एमालेलगायतका सात दलहरूले पनि ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरे। उतातिर जनयुद्धले ग्रामीण इलाकाहरू त कब्जा गर्न भ्यायो तर त्यस पछि शहरी इलाका राजशाहीको एकीकृत सुरक्षाकवचको दरिलो किल्लाबद्धतालाई छेड्न भौतिक रूपमा गाह्रो भएको अनुभूति गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावाद पनि हाबी हुने लख पनि काटिन थाल्यो। फलतः २०६२ मा १२बुँदे समझदारी भई सात दलको निशस्त्र जन आन्दोलन र माओवादीहरूको सशस्त्र जनयुद्ध मिश्रित भई संयुक्त जनविद्रोहको रूपमा परिणत भयो। यो जनविद्रोहको अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते घुँडा टेकी विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्न बाध्य
भए।
राजशाहीले बेहोरेको त्यसै हारको जगमा क्रमशः राजतन्त्रको निलम्बन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको घोषणा, दुई पटक संविधान सभाको गठन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, विद्रूप भए पनि सङ्घीय इकाईहरूको गठन र दुई पटकको स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन हुँदै देश यो ठाउँमा आइपुगेको छ। विगतका जन आन्दोलन, जनविद्रोह, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलगायतका पहचान पक्षीय कैयौँ जन आन्दोलनहरूले आंशिक रूपमै भए पनि भुईंमान्छेहरूलाई माथि उकस्ने प्रयास गरेकै छ। यसको कार्यान्वयन संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताजस्ता माध्यमले भइरहेको छ। वास्तवमा यी र यस्ता प्रयासहरू जुन स्तरमा हुनु पर्ने थियो, त्यस स्तरमा नभएको पनि यथार्थ हो भने अर्कातिर हिजोका प्रतिगामीहरूले मूलतः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाई पुनरुत्थान गर्न खोज्नु पनि अस्वाभाविक देखिन्न। यसका लागि राजनीतिक परिवर्तनकारी शक्तिहरू यथास्थितिमा फस्नु नै पहिलो विडम्बना हो जसका कारण प्रतिगामीहरूले हामीकहाँ कहिल्यै पनि सजाय पाउन सकेनन्।
२००७ सालको परिवर्तनलाई क्रान्ति भने पनि जुन राणाहरूले सजाय पाउनु पर्थ्यो, तिनैका सरदार मोहन शमशेर परिवर्तन पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन पुगे र क्रान्तिकारीहरूको नाइके विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तिनका गृहमन्त्री। यति मात्रै होइन राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलनले तिनलाई राजसिंहासनमा पुनर्स्थापित गरेको उल्लेख नगरी आफ्नो इच्छा अनुसार उनले प्रजातन्त्र दिएको उद्घोष गरेका थिए। नेपाली काँग्रेसले यो घोषणालाई मानेर पहिलो अपराध गरेको थियो भने संविधान सभाको मुद्दा छोडेर दोस्रो अपराध गरेको थियो। त्यसै गरी शिक्षा मन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषालाई शिक्षाको माध्यम हुनबाट रोक लगाएको प्रतिगामी कदमलाई पनि टुलुटुलु हेरेर मौन समर्थन दिनु नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिको गलती नै थियो। फलतः नेपाली काँग्रेस मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली जनतामाथि राजा महेन्द्र २०१७ सालमा फौजी काण्डमार्फत स्वेच्छाचारी राजतन्त्र लाद्न सफल भएका थिए।
२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात पनि त्यही हुन पुग्यो। पञ्चहरूमध्ये पनि जन आन्दोलनको सीधै प्रतिकारमा उत्रेकाहरूले सजाय भोग्नु पर्ने थियो। लाल आयोगले सिफारिस पनि गरेको थियो। तर तिनीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै खडा गरेनन्, एमाले र काँग्रेसले क्रमशः लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउन पुगे। यो क्रम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि रोकिएन। बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार प्रतिक्रान्तिकारी र क्रान्तिकारीहरूका तर्फबाट भएका मानवीयता विरोधी क्रियाकलापहरूको छानवीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगबाट टुङ्गिने काम अझसम्म अधरमै झुण्डिनु एउटा कमजोर पक्ष हो भने राजनीतिक रूपमा राजशाही पक्षधरहरूको बलमा सरकार बनाउनु र सरकारमा सहभागी गराउनु अर्को जघन्य अपराध हो क्रान्ति र अग्रगमनका लागि। तर यस्ता हरक्कतहरू अद्यपि जारी छन्। त्यसै गरी माओवादी आन्दोलनलाई नै हेर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्र निलम्बित गरिए पनि सङ्घीयताका लागि आफ्नो अडान छोड्दा मधेश आन्दोलनको लागि मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हातखुट्टा बाँध्नाले मधेशमा आफ्नो वर्चस्व गुमाउन पुग्यो। फलस्वरूप पहिलो संविधान सभामा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा त आयो तर संविधान निर्माणका लागि निर्णायक हुन सकेत। त्यसै गरी पार्टी एकीकरणको क्रममा जनयुद्धको स्वामित्व बारे स्पष्ट धार निर्माण नगर्दा एमाओवादीमा फुटको शृङ्खला सुरु भयो। फलतः दोस्रो संविधान सभामा एमाओवादी तेस्रो दल हुन पुग्यो र कतिपय अवस्थामा प्रतिगमनको चरित्र यथावत रहेकै अवस्थामा वर्तमान संविधान बन्न पुग्यो भने सङ्घीयताको ढाँचा कुरूप बन्नुको साथै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको परिकल्पना त्यसै तुहिएर गयो। बनेका प्रदेशहरूको नामकरणमा पनि मधेश प्रदेश बाहेक अन्य सबैले पञ्चायती निरन्तरतालाई नै बोकेको प्रस्ट देखिन्छ। त्यसै गरी संघीयताको जननी मधेश आन्दोलन भए पनि आन्दोलनका स्वामित्व लिने कथित मधेशवादीहरू क्रमशः त्यस अवस्थामा पुगेका हुन् जसमा संसदीय अभ्यासमा रहेका सामर्थ्य हुने कुनै पनि दलमा अब मधेश शब्द नै बाँकी छैन। पहिलो संविधान सभामा उनीहरू पनि माओवादीसँग मिलेर संविधान बनाउन सघाएको भए अहिलेको भन्दा अलि बढी अग्रगामी संविधान आउन सक्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। हरेक सरकारमा चोइटिएर कथित मधेशवादीहरू क्रमशः धराशायी हुन पुगे र दोस्रो संविधान सभामा उनीहरूको हैसियत पनि नराम्ररी खस्क्यो।
खास गरी माओवादीहरूले आफ्नो निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी छ। पार्टी एकीकरणको निरन्तरता चलेकै छ र संसदीय हैसियत दिनानुदिन ओरालो लागेकै छ, किन? दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति कति दरिलो छ? महाधिवेशन र अधिवेशनहरू कति निर्णायक छन्? राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू कति चलायमान छन्? आफैँभित्र रहेका विज्ञताको कति उपयोग भएको छ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न माओवादी नेतृत्व पङ्क्ति निर्मम भई आत्मसमीक्षा नगरेसम्म उभो लाग्ने अवस्था टाढै रहन्छ। उखान पनि छ ओरालो लागेको सिंहलाई मृगले पनि लखेट्छ। जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड र अग्रगमनमा योगदान दिने अन्य नेताहरूको हालत पनि यस्तै हुन पुगेको छ। फलतः जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने हरक्कत देखिएको छ भने यसै हरक्कत अन्तर्गत मधेश आन्दोलनताका टीकापुरको घटनालाई लिएर रेशम चौधरी कालकोठरीमै छन्। यो स्थिति यथावत रहेमा अन्य कतिपयको घाँटीमा तलवार बज्रिन सक्छ।
तसर्थ गलती-कमजोरी सुधारेर एकीकृत जनान्दोलन गर्नुको विकल्प छैन जो प्रचण्डकै शब्दमा सरकार, सदन र सडकलाई आवश्यकतानुसार प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ।
