आज २८औं जनयुद्ध दिवस । विभिन्न रंग र ढंगमा यसको महिमा मण्डन र तेजोबध गर्ने क्रम जारी छ । महिमा-मण्डनका पक्षधरहरू कमजोर देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले रछ्यान्नमा पुर्याएको राजशाहीका पक्षधरहरू केही हदसम्म भए पनि उत्साहित देखिएका छन् । त्यसैले जनयुद्धका उपलब्धिहरू मात्रै होइन, अहिलेसम्मका सबै जनान्दोलनहरूको उपलब्धि गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । अतः जनयुद्धको बारेमा केही कुरा गर्न करै लाग्दछ ।
सर्वप्रथम जनयुद्ध कस्तो पृष्ठभूमिमा शुरू भयो त ? २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध शुरू भयो । त्यस बेलाको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा २०४६ को जनान्दोलनद्वारा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनः स्थापित थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार राजनीति अघि बढेको थियो । तर देशको अर्थ-राजनीति उदारवादको नाममा उही सामन्ती दाम्लोमा जकडिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ को व्यवस्था परिमार्जित रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) मा ल्याइएको थियो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपाली काँग्रेसलाई प्राप्त पूर्ण बहुमतलाई लत्याउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी यस धाराको दुरुपयोग गरिसकेका थिए । मनमोहन अधिकारीको यो प्रयास असफल भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो । जनता निराश थिए । तर मुख्य कुरो थियो नेपालको बहुराष्ट्रियता माथिको दमन जो शाहवंशको उदयदेखि यथावत जारी थियो । याद रहोस् बहुराष्ट्रियतायुक्त देशमा सोही अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था नआउञ्जेल त्यहाँको अर्थ-राजनीति माथि उठ्दैन र कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले फड्को मार्न सक्तैन । किनभने बहुराष्ट्रिय देशमा एकल-राष्ट्रिय राजनीतिक सत्ता सामन्ती चरित्रभन्दा माथि उठ्नै सक्तैन । नेपालको यही यथार्थ अहिलेसम्म प्रतिबिम्बित हुँदै आइरहेको छ ।
मार्क्सले सिङ्गो मानव इतिहासलाई वर्ग संघर्षको इतिहास बताए । तर मोर्ग्यानको खोज पछि उनले आदिम साम्यवादी चरण वर्ग संघर्षविहीन थियो भन्ने तथ्य स्वीकार गरे । तर पनि मार्क्सको मुख्य खोज वर्ग संघर्ष थियो । पछि लेनिनले राष्ट्रिय मुक्तिलाई कम्युनिष्टहरूका लागि अपरिहार्य हुने दृष्टिकोण अघि सारे । अर्थात राष्ट्रिय उत्पीडनमा परेका जनताको मुक्ति बिना वर्ग संघर्ष ठीक ढंगले संचालन गर्न सकिन्न भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । उनको अर्को खोज थियो बहुमतको आधारमा दल संचालन जसलाई लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिको रूपमा संसारका कम्युनिष्टहरूले आत्मसात गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय विविधतालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक कॉ. पुष्पलालले स्वीकार त गरेका थिए तर व्यवस्थित रूपमा त्यसको आधारमा राजनीतिक मार्गचित्र कोर्न सकेनन् । लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिलाई पनि पहिलो पुस्ताका कम्युनिष्ट नेताहरूमा उनले मात्रै पछ्याए । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा २०१७ पछाडि देखा परेका टूटफूटका मूल कारणहरू यही नै हुन् । तीस वर्षको पंचायती राजशाहीको दमनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विस्तारै एकजुट हुन त सिकाएको थियो तर नेतृत्वमा एकल राष्ट्रिय सर्वसत्तावाद हावी रहेकोले उचित दिशा पहिल्याउन सकिरहेको थिएन । मदन भण्डारीले सोभियत संघ विघटनको कारक तत्त्वको भूमिका खेलेको एकल राष्ट्रिय रुसी सर्वसत्तावाद बारे एक शब्द पनि नबोली निरपेक्ष रूपमा बहुदलीयताको वकालत गरे । फलतः उनले पुष्पलालको नयाँ जनवादी कार्यक्रमको ठाउँमा जनताको बहुदलीय जनवादको सुत्रपात गरे, जब कि नयाँ जनवादी कार्यक्रमले कहीं पनि एकदलीयताको वकालत गरेको थिएन, बरू यथार्थमा सीमित रूपमै भए पनि त्यस कार्यक्रमले नेपालको बहुराष्ट्रियतालाई संबोधन गर्न खोजे पनि बहुदलीय जनवाद त्यतातिर जानसकेको छैन । फलतः शाहवंशीय राष्ट्रवादभन्दा फरक अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पुग्न सकको थिएन ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा वर्गीय र राष्ट्रिय दुबै खाले मुक्ति आन्दोलन सँगै लाने र त्यसको स्वरूप हिंसात्मक हुने निर्क्यौलका साथ तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले जनयुद्ध शुरू गर्यो । पार्टीको मुख्य अंगहरूको रूपमा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरूको गठन भयो । फलतः देशका सबै राष्ट्रियताहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रमा वर्ग संघर्ष शुरू गरे । तर जनयुद्ध पनि कमी-कमजोरीभन्दा पर हुन सक्तैन । त्यस बारेमा पनि बहस हुन सक्छ । तर नेपालको बहुराष्ट्रियतालाई स्वायत्त गणराज्यहरूको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित जनयुद्ध अगाडि बढेको थियो । त्यसै बेला मधेशले संघीयताको वकालतलाई सशक्त बनाएको थियो जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेश गर्नै पर्दथ्यो । तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दलनमै रहेको मण्डले राष्ट्रवादी प्रवृत्तिले त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेन । मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यस प्रवृत्तिको विरुद्ध संघर्ष गर्न खोज्दा माओवादी पार्टी नेतृत्वले रोक्न पुगे जो जनयुद्ध पक्षधरहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो पश्चगमन सहने अवस्था सिर्जना भयो । जनयुद्धको तेजोबध हुने क्रम यहींबाट शुरू भएको हो । फलतः २०६५ को संविधान सभामा एनेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा त आयो तर बहुमत पाउन सकेन । तर पनि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । एउटा राजनीतिक सहमतिमा पुगी सातदल र एनेकपा (माओवादी) ले त्यसै बेला संविधान लेख्नु पर्दथ्यो तर मण्डले राष्ट्रवादको षड्यन्त्रमा माओवादीहरू फँसे । दोस्रो संविधान सभामा यसले एनेकपा (माओवादी) ले ठूलै हार व्यहोर्नु पर्यो । कारण थियो माओवादी आन्दोलनको विशृंखलित अवस्था जसको मुख्य कारण जनयुद्धका उपलब्धिहरू प्रति नेतृत्वको बेवास्ता नै थियो । तसर्थ २०७२ मा नेपालको संविधान त आयो तर राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता आउन सकेन । त्यसै गरी पूर्ण समानुपातिक सहभागिताको ठाउँमा समावेशी समानुपातिकता आयो, अतः राज्यको संघीय चरित्र एकलराष्ट्रिय र एकभाषी नै रह्यो, संसदीय व्यवस्था नै संविधानको अभीष्ट रह्यो । तर यो संविधानको सशक्त विरोधमा रहेका तत्कालीन कथित मधेशवादीहरू आफ्ना मालिकहरूको इशारामा मण्डले राष्ट्रवादका अगाडि नतमस्तक हुन पुगेकोले पनि यो संविधान सुनिश्चित हुन पुगेको हो ।
त्यसैले यो संविधान अधुरो छ, अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी छ, तर निश्चित रूप यसले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल गरेको छ । यसले आत्मसात गरेको संसदीय व्यवस्था परम्परागत भन्दा अलि फरक छ । त्यसैले यसले कुनै पनि पदमा आएको कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वविवेकको अधिकार दिएको छैन । आवधिक निर्वाचनलाई पहिलेका संविधानहरूभन्दा अत्यधिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तीन तहका सरकारहरू बहाल छन् । सीमित रूपमै भए पनि समानुपातिक सहभागिताको कार्यान्वयन हुँदैछ । प्रादेशिक स्तरमा भए पनि बहुभाषी राज्यलाई स्वीकार गरिएको छ । कुनै पनि पहिचान एकल रूपमा अब नेपाली कहलिन सक्तैत ।
तसर्थ अहिलेसम्म भएका सबै जन आन्दोलन, पहिचानवादी आन्दोलनको साथै जनयुद्धका उपलब्धिहरूको रक्षार्थ जनयुद्ध बारे चर्चा र चासो जगाउनुको साथै बदलिँदो परिस्थितिमा सबै अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट भई अगाडि बढ्नै पर्दछ । तिनीहरूमा पनि हिजो जनयुद्ध लडेका र त्यसको पक्षधर रहेका सबै जनसमुदायको बीचमा ऐक्यबद्धता हुनु पहिलो अपरिहार्य शर्त रहेको यथार्थ हो ।
(डा. ठाकुर द्वारा लेखिएको यो लेख फागुन १, २०७७ मा प्रकाशित भएको थियो । आज फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा केही सम्पादन सहित पुन: प्रकाशित गरेका छौं । सम्पादक)
