काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएनन् ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको सभामुख भीम भण्डारीले घोषणा गरेका हुन् ।
गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले बिहीबार (२६ माघ)भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, सरकार बनाउँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद भने बैठकमा अनुपस्थित भएका कारणले रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । योसँगै रावल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।
अब प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बाटो खुलेको छ।
संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ ।
संविधानअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाहले अब आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेछन् ।
प्रदेश सभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका (सभामुख सहित) ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका १, कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादका ४ र १ स्वतन्त्र सदस्य छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन हुने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए पुनः उपधारा ५ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
