सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने विषयमा गठबन्धनभित्रकै नेताहरूबीच मतभेद् सिर्जना भएको हो । तर गृह मन्त्री नपाए सरकारलाई गरेको समर्थन नै फिर्ता लिन्छु भनेपछि गठबन्धनका नेताहरू लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य भएको उच्च स्रोतले बताएको छ।
आइतबार बालकोटमा सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो। जसका लागि माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वा उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई गृह मन्त्रालय दिने तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानैदेखि रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको स्रोतले बतायो।
लामिछानेको धम्कीपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। ओली र प्रचण्डले गृहबाहेक कुनै एक मन्त्रालय रोज्न र उपप्रधानमन्त्रीसहित सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिने प्रस्ताव पनि लामिछानेलाई गरेका थिए। तर लामिछानेले जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै चाहिने अड्डी कसेको स्रोतले बतायो।
'बालकोटको बैठकले नै मोटामोटी मन्त्रालयको टुंगो लगाएको थियो। रविजीलाई पनि कुनै मन्त्रालयको सपथ गराउने तयारी थियो। गृह मन्त्रालय भने माओवादीले लिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार माओवादीले तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानदेखि नै रविजीले गृह मन्त्रालय नदिए समर्थन फिर्ता दिने धम्की दिनुभयो,' स्रोतले भन्यो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
