सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा अझै साक्षर घोषणा हुन नसकेका हुन् ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमाल स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा प्रगति सुस्त देखिएको जिकिर गर्छिन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । साक्षरता दर बढाउन अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पालिकाले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । संघ सरकारले साक्षर घोषणा हुन बाँकी पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशलाई १० करोड विशेष अनुदान दिएको थियो ।
तर, अनुदान कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
कर्णालीका १० जिल्लाको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ भने चार लाख बढी निरक्षर छन् । यहाँ पाँच वर्षदेखि माथिका उम्मेर समूहको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत रहेको छ, भने १४ वर्षमाथि उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ६८ प्रतिशत छ ।
