नरैनापुर– ४ का इसराफिल खान खेतीबाट बर्सेनि ६० क्विन्टलभन्दा बढी धान उत्पादन गर्छन्। यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा उनको करिब ४० क्विन्टल जति मात्र धान उत्पादन भयो, तर सरकारले धान खरिदमा कोटा निर्धारण गर्दा उनी ठूलो मारमा परेका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको कोटाका कारण राप्तीसोनारी गाउँपालिका– ६ की लक्ष्मी थारूले पनि उत्पादन भएको सबै धान बिक्री गर्न पाउँदिनन्।
यस वर्ष सिँचाइ सुविधा हुँदा पनि पहिलाभन्दा अहिले उनको धान उत्पादन सन्तोषजनक छ। ‘यस वर्ष धान उत्पादन राम्रो भएको थियो, तर सबै बिक्री गर्न रोकियो’, उनी भन्छिन्, ‘बाहिर मिलवालालाई बिक्री गर्दा मूल्य कम पाइन्छ।’ उनीहरू मात्र होइनन्, सरकारले धान खरिदका लागि निश्चित कोटा निर्धारण गरेपछि यहाँका किसान मारमा परेका छन्। उत्पादन भएको सबै धान बिक्री गर्न नपाउँदा उनीहरू चिन्तित बनेका छन्।
यस वर्ष बाँकेबाट २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिँदै छ; जसमा २० हजार क्विन्टल मसिनो र पाँच हजार क्विन्टल मोटा धानको कोटा छ। कोटा नै कम भएपछि एकजना किसानबाट ३० क्विन्टलसम्म धान खरिद गर्ने जिल्ला खरिद समितिले निर्णय गरेको छ। जिल्लामा एकजनाले ३० क्विन्टल धान बेच्न पाउँदा जिल्लामा कम्तीमा आठ सय ३५ किसानले धान बेच्न पाउने छन्। धान बेच्न पाउने कोटा स्थानीय तहलाई बराबर हुने गरी बाँडिएको छ।
बाँकेका आठवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह एक सय पाँच किसान भाग परेका छन्। धान बेच्नका लागि स्थानीय तहले दिएको किसान भएको प्रमाणित गरिएको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। किसानहरूले स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस लिएर आई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा दर्ता गराउनुपर्ने छ। पहिला आउनेलाई प्राथमिकताअनुसार एक दिनमा १० जना किसानको धान खरिद गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको लामिछानेले जानकारी दिए।
सरकारले कात्तिक १६ मा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय २८ रूपैयाँ तोकेको थियो। यो मूल्य गत आव २०७८÷७९ को तुलनामा चालु आवमा धान खरिदका लागि तोकिएको समर्थन मूल्य मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय १५ र मध्यम धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय २६ ले बढी हो। गत आवमा सरकारले मोटा धानका लागि प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ५२ र मध्यम धानका लागि दुई हजार नौ सय दुई रूपैयाँ तोकेको थियो।
धानको समर्थन मूल्य तोकिएको लामो समयसम्म पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएन। धान खरिदमा ढिलाइ हुँदा थोरै धान भएका र खर्च धान्न मुस्किल भएका किसानले गत वर्षको समर्थन मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेचिसकेका छन्।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
