काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीतका अन्य व्यवस्था उल्लंघन भएमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम जरिमाना तथा उम्मेदवारी खारेजी’सम्मको सजाय हुन सक्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न र गराउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आचारसंहिता दफा ५ मा ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने’ उल्लेख छ ।
प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा संघीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुनेगरी प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारप्रसारमा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग गर्न पाइने छैन ।
आयोगले ‘सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दाबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदासमेत सरकारी साधनस्रोत उपयोग नगर्ने तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचारप्रसार गर्न जाँदासमेत उल्लेखित व्यवस्था पालना गर्न’ निर्देशन दिएको छ ।
आचारसंहिताको दफा ५ बमोजिम ‘स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (४) बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदासमेत सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग गर्न’ पाइनेछैन ।
दफा १३ अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिनअघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
१७ कात्तिक २०७९ अघि ‘कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभाजस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न’ स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तै, दफा १३ मा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढी जुलुस लिएर जान नपाइने, बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नजानसमेत व्यवस्था गरिएको छ । सबै राजनीतिक दलले ‘सो व्यवस्था पालना गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्न’ पनि निर्देशन दिइएको छ ।
दफा १३ मा ‘निर्वाचन प्रसारप्रसारका लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोकेबमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसारप्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, प्रचारप्रसारका लागि अनुमति लिएकाबाहेक अन्य सवारीमा दलको वा निर्वाचन चिह्न अंकित झन्डा प्रयोग नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज)मा ‘कसैको निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘त्यस्तो सामग्री राखेको वा टाँसेको भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले नै राखेको मानी कारबाही हुने’ व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
आयोग सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालका अनुसार लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वबाट प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतसाधन उपयोग भएको सूचना प्राप्त भएका छन् ।
घरदैलो कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीसहित २५ जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्नेसमेतका गतिविधि भएको सूचना आएकाले निर्देशन जारी गर्नुपरेको आयोग सहायक प्रवक्ता भुसालले बताए ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
