सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो।
तर, नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने सकेको छैन । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ लगानीमात्र आउने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । सन् २०२१ सम्मको तथ्यांकका अनुसार ३ खर्ब ५७ अर्व प्रतिबद्धतामा १ खर्ब ३० अर्ब मात्रै लगानी आएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार गत भदौसम्ममा नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ। जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी ७९ अर्ब १४ करोड, चीनवाट ७५ अर्व ७७ करोड रहेको छ। यस्तै सिंगापुरबाट १७ अर्ब ४३ करोड, आयरल्याण्डबाट १६ अर्व ४८ करोड र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट १४ अर्व ५१ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये १०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३९.४ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा छ। औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा ३०.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २ ९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ। यसैगरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र विमा कम्पनीहरुमा छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता उपयोग १४.९ प्रतिशत छ भने नाफाको दर करिव १४.७ प्रतिशत छ। तर, प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता बढे पनि वास्तविक लगानी भने निकै कममात्रै आएको देखिन्छ।
यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
