सप्तरी । तीन पुस्ता सुकुम्वासी भएर मधेसमै बिताइसकेका व्यक्तिको नागरिकता नहुँदा उनीहरूको बालबच्चा उच्च शिक्षा हासिल गर्न तथा जागिर पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको वास्तविक पीडालाई समेटेर ढकियामे नागरिकता नाटक मञ्चन भइरहेकाे छ ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपाल र सरिता फाउन्डेसनकाे आयोजना, दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीको सहकार्यमा राजविराजस्थित जिल्ला समन्वय समिति सभाहलमा नाटक मञ्चन भइरहेकाे हाे । नाटकलाई दर्शकहरूले असाध्यै मन पराएका छन् ।
नेपालमा बसोबास गर्दै आए पनि पुस्तौंदेखि नागरिकताविहीन रहेकाको आवाजलाई समेटेर ढकियामे नागरिकता नाटक तयार पारएकाे हाे । सन्देशमूलक नाटकमा एक सुकुम्वासी परिवार तीन पुस्तादेखि मधेसमा नागरिकताबिना बसोवास गरिरहेको तथा छोरा नागरिकता नभएका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न र छोरी जागिर पाउनबाट बञ्चित भएको दृश्य निकै मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
पढाइमा अब्बल रहेकाे छोरा नागरिकता नभएकै कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नबाट बञ्चित भएपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भएको दृश्यले दर्शकहरूको आँखा रसाएका थिए।
नागरिकता नहुँदा शिक्षण संस्थामा भर्ना लिन, बैंकमा खाता खोल्न, जग्गाजमिन खरिद गर्न, मोबाइलको सिमकार्ड लिन, जागिरका लागि आवेदन दिन, जन्मदर्ता, विवहा दर्ता गराउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलगायतका विभिन्न समस्याले छटपटाइरहेका नागरिकताविहीनको पीडा नाटकमा मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको दर्शकहरूले बताए।
ढकियामे नागरिकता नाटकले तराई मधेसमा ढकियामै राखेर नागरिकता तरकारी जस्तै खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने प्रचारलाई चोटिलो प्रहार गरेको छ ।
नाट्यमा सरिता साह, अनिल कुर्मी, राज शर्मा पंगेनी, सुजिता साह, रमिता यादव, सोमनाथ खनाल, सुदीपजंग कार्की, संजय मुढीयारी, रोहित साह, कृष्णकुमार महतो, हाङओ–हाङ राई, सरस्वती अधिकारी र सुदिप पटेलले अभिनय गरेका छन् ।
तराई मधेसमा ढक्कीमै राखेर नागरिकता बिक्री वितरण हुन्छ भन्ने सोचभन्दा वास्तविकता अर्कै रहेको र ढकिया रित्तै रहेको नाटकले सन्देश दिएको छ। गलत प्रचारबाजी र तराई मधेसमा नागरिकता नपाउँदा देखिएको दयनीय र भयावह अवस्था बारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन र नागरिकताप्रतिको सोच परिवर्तन गर्न सन्देशमूलक नाटक लेखेर प्रदर्शनमा ल्याएको नाटक लेखक सरित साहले बताइन्।
हाल नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै उक्त विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुने र आफूहरूले नाटक मञ्चनमार्फत उठाएका पीडाहरूको धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने आयोजक संस्थाका राजकुमार पासवानले बताए।
