खोटाङ । जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा कैदीबन्दीका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
पुरुष ६६ र महिला ३३ गरी ९९ कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको कारागारमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले सेवन गर्नुपरेकाले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको पाइएको हो ।
कारागारमा निःशुल्क पाइने औषधि सकिएपछि अहिले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले अनुगमनमा सहभागी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीलाई बताएका छन् । आफूहरूले निःशुल्क पाउने औषधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको कैदीबन्दीले आरोप लगाएका छन् ।
कारागारमा अहिले दैनिकरूपमा नियमित उच्च रक्तचाप (प्रेसर)का औषधि सेवन गर्दै आएका सात जना कैदीबन्दी छन् । उनीहरूलाई नियमित उपलब्ध गराउन कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरिएको औषधिसमेत आगामी सोमबारसम्मलाई मात्र रहेको कारागारमा कार्यरत अनमी कमला गुरुङले जानकारी दिइन् ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि यसअघि कारागारभित्रै रहेका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई उपलब्ध गराउँदा सकिएको जनाइएको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका क्रममा एउटै समयमा कारागारका १४० कैदीबन्दीमा फैलिएको थियो ।
दिक्तेलस्थित थामखोरेडाँडामा रहेको जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा अहिले छ महिलासहित १३१ कैदीबन्दी छन् । उनीहरूमध्ये कोही न कोही दैनिकजसो बिरामी भइरहने भएकाले समस्या भएको चौकीदार राजन गिरीले जानकारी दिए । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि गत चैत मसान्तमै सकिएपछि तत्कालका लागि कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराउने गरिएको कारागार शाखा खोटाङका प्रमुख सोमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । “जिल्ला कारागार खोटाङमा अहिले क्षमताभन्दा ३२ जनन बढी कैदीबन्दी छन्”, उनले भने ।
अनुगमनपछि आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख भट्टराईले तत्कालका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाँकी निःशुल्क पाइने औषधिका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउने पनि नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । अनुगमनमा पुग्नुभएका नगरप्रमुख भट्टराईको टोलीलाई कैदीबन्दीले कारागारभित्र खानेपानी, बासस्थानलगायतका समस्या रहेको बताएका छन् । उनीहरुले कारागारभित्र मन्दिर निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पाइप र हिलट्याङ्की खरिद, खेलकुद सामग्री, जस्तापाता र पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् ।
कैदीबन्दीको मागलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले मन्दिर निर्माण र पानी चुहिने ठाउँमा लगाउने जस्तापाताका लागि आगामी नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, पाइप र हिलट्याङ्की हप्ता दिनभित्र उपलब्ध गराउने, खेलकुद सामग्रीका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग सहकार्य गर्ने र पुस्तकालयका लागि आवश्यक पुस्तक उपलब्ध गराउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
ठेकेदारको लापरवाहीका कारण कारागारको महिला बन्दीगृहका अधिकांश भवन चिराचिरा भएकामा भने कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरिने नगरप्रमुख भट्टराईले बताए । कैदीबन्दीको गुनासा सुन्न र उनीहरुको समस्या समाधान गर्न नगरप्रमुख भट्टराईसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपाने, पत्रकारलगायतका टोली बिहीबार दिउँसो कारागार पुगेको थियो ।
जिल्ला कारागारको भवन जोखिमपूर्ण रहेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भवन निर्माण गर्ने क्रममा माटो फ्याँकिएको ठाउँमा पर्खाल लगाएका कारण कारागारको भवन जोखिमुक्त बनेको मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । ठेकेदार कम्पनीले कारागारको भवन गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै यसअघि अख्तियारमा छानविन तथा कारबाहीका लागि उजुरीसमेत परेको थियो । उक्त उजुरीको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
